काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानून अत्यधिक जटिल र संकुचित हुँदा पूर्वाधार आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसकेको बताएकी छन्।
राष्ट्रिय सभाको शनिवारको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका तर्फबाट सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले पूर्वाधार विकासमा हुने ढिलाइ सम्बोधन गर्न उक्त विधेयक ल्याइएको बताइन्। विकास निर्माणमा हुने ढिलाइप्रति जनस्तरमा व्यापक असन्तुष्टि रहेकाले त्यसको समाधान आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले विगतका सरकारका मन्त्रीहरूले काम गर्न चाहँदाचाहँदै पनि कानूनी जटिलताका कारण धेरै आयोजना अघि बढाउन नसकेको उल्लेख गर्दै सरकारले त्यही समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले अध्यादेशमार्फत कानून सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको स्पष्ट पारिन्। सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी व्यवस्था संशोधनका लागि विधेयक ल्याउन सकिने विकल्प रहे पनि समय अभावका कारण तत्काल समस्या समाधान गर्न अध्यादेशको बाटो रोजिएको उनले बताइन्।
मन्त्री गौतमले अध्यादेशमा कुनै राजनीतिक उद्देश्य, आग्रह वा पूर्वाग्रह नरहेको दाबी गर्दै यो पूर्ण रूपमा प्राविधिक विषय भएको बताइन्। अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयकलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूले प्रस्ताव गर्ने संशोधनमाथि सरकार खुला रूपमा छलफल गर्न तयार रहेको उनले स्पष्ट पारिन्।
उनले भनिन्, ‘सार्वजानिक खरिदसँग जोडिएको धेरै कानुनहरु जटिल भएको, निकै संकिर्ण भएको कारणले गर्दा पूर्वाधार आयोजनाका कामहरु हामीले चाहँदा चाहँदै पनि हुन सकेनन्, यहाँहरुले पनि हिजो सरकार बनाउँदा यहाँहरु पनि मन्त्री बन्नुभयो होला, यहाँहरुको साथी मन्त्री बन्नुभयो होला, यहाँहरुको नियतमाथी मेरो प्रश्न छैन तर यहाँहरुले चाहँदा पनि कतिपय कामहरु नभएका कुरा यहाँहरुलाई थाहा छ, त्यही गाँठो फुकाउनको लागि आजको सरकारले के गर्ने त भन्दाखेरी प्रयत्न गर्न कानूनमा सुधार गर्न खोजेको हो, यहाँहरुले भनेको जस्तो विधेयकको रुपमा ल्याँउदाखेरी पनि हुन्थ्यो, त्यो गर्न पनि सकिन्थ्यो । तर समयको हिसावले छिटो गाँठो फुकाईहालौँ न त भन्ने हिसाबले तत्कालिन अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने उदेश्य थियो । यो गाँठो जति जटिल छ, यसले हामीलाई समयमा काम गर्न दिँदैन, यसलाई संसोधन गरौँ भनेर अध्यादेशमार्फत ल्याइएको हो । यसमा राजनितिक विषयवस्तु केही पनि छैन, यसमा आग्रह पूर्वाग्रह केही पनि छैन, नितान्त प्राविधिक विषयवस्तू भएको कारणले यसलाई उत्कृष्ट कसरी बनाउने भन्नेमा हामी केन्द्रित छौँ । यहाँहरुले राख्ने संशोधनमा हामी खुला भएर छलफल गर्छौं, सरकार खुला छ ।’
उनले विधेयकले सार्वजानिक खरिदसँग जोडिएका सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाएको बताइन् । समयमा नै काम सम्पन्न गर्नेलाई प्रोत्साहन र नगर्नेलाई कारबाही गर्ने उनको भनाई छ ।
