काठमाडौँ। शिक्षा तथा खेलकुलमन्त्री सस्मित पोखरेलले भौगोलिक दूरी समेतलाई ख्याल राखेर विद्यार्थी संख्या कम भएका विद्यालयलाई साना विद्यालयका रुपमा रुपान्तरण गर्ने र कतिपयलाई गाभ्ने बताएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदले गरेका प्रश्नको उत्तर दिँदै शिक्षामन्त्री पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्यार्थी संख्या कम भएका विद्यालय गाभ्न नक्साङ्न गरिने बताएका हुन्। उनले न्यून विद्यार्थी भएकै आधारमा विद्यालय गाभेर एक जना विद्यार्थीको मात्र पनि शिक्षा पाउने अधिकार सरकारले कुण्ठित नगर्ने बताए।
आधारभूत शिक्षामा अझै पनि ३ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको भन्दै शिक्षामन्त्री पोखरेलले शिक्षामा पहुँच नपुर्याउन छात्रवृत्ति, आवासीय सुविधा जस्ता अवसर प्रदान गर्ने बताए। यस्तै विद्यालय पाठ्यक्रम प्रारुपका लागि कार्यदल गठन गरी कार्य अगाडि बढाइसकेको बताए।
आगामी आर्थिक वर्ष सबै सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार लगाएतका सम्पूर्ण पक्षमा सर्वेक्षण गरी प्रतिवेदन तयार पारिने र सो अनुसार भौतिक पूर्वाधारमा बजेट विनियोजन गर्ने बताए। उनले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी नयाँ ऐन तथा नियमावली ल्याएर शिक्षक विद्यार्थी अनुपातको मापदण्ड तय गरिने बताए।
छात्रवृत्तिका लक्षित वर्गका विषयमा आगामी वर्ष अध्ययन गरी औचित्यपूर्ण बनाउँदै लैजाने बताए। ‘विद्यालय शिक्षादेखि उच्च शिक्षामा सरकारले आठ अर्ब ६० करोड रकम छात्रवृत्तिमा विनियोजन गर्दै आएको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि छात्रवृत्ति लक्षित वर्गमा पुगे नपुगेको अध्ययन गर्ने छौँ,’ उनले बताए।
विगतमा विद्यालयको आवश्यकता अनुसार राखिएका विद्यालय कर्मचारी, प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षकका तलब वृद्धि अन्य शिक्षकको तुलनामा बढाउन अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने बताए।
शिक्षामन्त्री पोखरेलले यस्ता शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न मन्त्रालयसँग छलफल गरी कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको बताए।
बौद्धिक अपागंता भएका विद्यार्थीका लागि आवासीय विद्यालय निर्माण गर्ने जनाउँदै उनले मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्ने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। शिक्षामन्त्री पोखरेलले भने ‘मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। हाल देशभर १७ वटा विद्यालयले मातृभाषामा पढाउने गरेका छन्। यी विद्यालयलाई यस आर्थिक वर्ष थप ५० हजार थप अनुदान दिने निर्णय गरेका छौँ।’
डिजिटल सिकाईमा जोड दिन स्मार्ट बोर्ड बनाउने, स्थानीय शिक्षा निर्माण गर्ने गरी योजना भइरहेको बताए। विद्यालय शिक्षादेखि उच्च शिक्षा सुधारमा सरकार लागेको भन्दै मन्त्री पोखरेलले शिक्षामा सुधार देखिन केही समय लाग्ने बताए।
उनले शिक्षामा विनियोजन भएको दुई खर्ब १८ अर्ब ३० करोड ५० लाख बजेटमध्ये एक खर्ब ५० अर्ब ५८ करोड ८९ लाख १० हजार रकम अर्थात ६८.९८ प्रतिशत बजेट तलब र पेन्सनमा खर्च हुने बताए।
विद्यालय शिक्षामा एक खर्ब ५१ अर्व ६९ करोड ७१ लाख बजेटमध्ये पूर्वाधार निर्माणमा १० अर्ब ४५ करोड २४ लाख रकम विनियोजन गरेको बताए। त्यस्तै, एसईई परीक्षा प्रदेशले सञ्चालन गर्न ३५ करोड विनियोजन भएको बताए।
