काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले करार कर्मचारीलाई पनि महँगी भत्ता दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
करार कर्मचारीलाई महँगी भत्ता नदिएर विभेद गरिएको भन्दै एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनको तर्फबाट उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद सापकोटाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले सोमबार परमादेश जारी गरिदिएको हो । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले यो आदेश गरेको हो ।
‘हाम्रो मागबमोजिम आदेश भएको छ,’ सापकोटाले सुनाए, ‘सरकारका तर्फबाट गरिएको विभेदपूर्ण व्यवहारका विरुद्धको लडाइँ हामीले जितेका छौं ।’ संघ सरकार मातहतका विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयहरूमा करिब १५ हजार करार कर्मचारी छन् ।
त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि त्यति नै संख्याका कर्मचारी छन् । ‘प्रदेशहरूले नियम बनाएर नै महँगी भत्ता दिइरहेको, स्थानीय तहमा कतै दिएको र कतै नदिएको अवस्था छ,’ सापकोटाले भने, ‘यस वर्ष बजेट वक्तव्यमा राष्ट्र सेवक कर्मचारीले मासिक ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता दिने घोषणा गरिएको छ ।
