काठमाडौँ । नेपाल चिकित्सक संघले सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै पुनः आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।
संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै तत्काल सहमति कार्यान्वयनको माग गरेका छन् ।
गत असार २४ गते प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा नेपाल चिकित्सक संघ र सरकारका तर्फबाट तीनजना मन्त्रीहरूबीच उपभोक्ता संरक्षण ऐनलगायत विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको संशोधनका लागि ३ बुँदे सहमति भएको थियो ।
उक्त सहमतिअनुसार विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित कार्यदलले ७ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।
तर, निर्धारित समयसीमा सकिएको लामो समयपछि पनि कुनै ठोस प्रगति नदेखिएपछि चिकित्सक संघले कार्यदल पूर्णरूपमा निष्क्रिय रहेको आरोप लगाएको छ ।
महासचिव तिवारीले सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग भएको सहमति समयमै पालना नहुँदा भविष्यमा उनीहरूको मौखिक वा लिखित प्रतिबद्धतामाथि विश्वास गर्ने कुनै आधार नरहेको बताएका छन् ।
‘यसबाट नेपाल सरकारको विश्वसनीयता पनि गुम्ने स्थिति सिर्जना हुने प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ,’ तिवारीले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
संघले यदि फेरि आन्दोलनमा जान बाध्य पारिएमा अबको आन्दोलनको स्वरूप थप सशक्त हुने चेतावनी दिएको छ ।
