अन्ताल्या । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले विश्वव्यापी जलवायु संकट तीव्र गतिमा बढिरहेको भन्दै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती र जलवायु कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन विश्व नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
टर्किएको अन्ताल्यामा बुधबार आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) को नेताहरूको शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु संकट विश्वको तयारी र प्रतिकार्य क्षमताभन्दा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको बताएका हुन्।
उनका अनुसार सन् २०२५ मा विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ भने पछिल्ला चार वर्ष विश्वकै सबैभन्दा ताता वर्षका रूपमा रेकर्ड भएका छन्। जीवाश्म इन्धनको व्यापारबाट केही स्वार्थ समूहले ठूलो नाफा कमाइरहेको तर त्यसको मूल्य भने विश्वले वातावरणीय विनाश र जलवायु संकटका रूपमा चुकाउनुपरेको उनको भनाइ थियो।
जलवायुजन्य विपद्ले विश्वभर मानिसको जीवन, जीविकोपार्जन र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारिरहेको उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान अवस्थालाई सामूहिक विनाशतर्फको यात्राको संज्ञा दिए।
सन् २०१५ को पेरिस जलवायु सम्झौताले पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको स्मरण गराउँदै गुटेरेसले उक्त सीमा अस्थायी रूपमा नाघ्ने अवस्था देखिएको बताए। यद्यपि, यसलाई स्थायी अवस्था बन्न नदिन अझै प्रयास गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
‘विज्ञानले हामीलाई आत्मसमर्पण गर्न भनेको छैन, अझ कडा संघर्ष गर्न भनिरहेको छ’, उनले भने, ‘हामीलाई सत्य थाहा छ, अब त्यसअनुसार काम गर्नुपर्छ।’
महासचिव गुटेरेसले पछिल्लो एक दशकको जलवायु कार्यबाट तीनवटा महत्त्वपूर्ण पाठ सिकिएको बताए। उनका अनुसार स्वच्छ ऊर्जाको विस्तार तीव्र गतिमा सम्भव भएको छ, जीवाश्म इन्धनको औचित्य कमजोर बन्दै गएको छ भने विश्वव्यापी जलवायु कार्य अझै अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन।
उनले एक दशकअघि विश्वको कुल विद्युत् उत्पादनमा सौर्य ऊर्जाको योगदान एक प्रतिशत मात्रै रहेकामा गत वर्ष विद्युत् मागमा भएको वृद्धिको झण्डै तीन चौथाइ हिस्सा सौर्य ऊर्जाले पूरा गरेको जानकारी दिए। त्यस्तै, दश वर्षअघि बिक्री हुने प्रत्येक १०० वटा कारमध्ये एउटा मात्रै विद्युतीय रहेकामा यस वर्ष बिक्री हुने प्रत्येक तीनमध्ये झण्डै एउटा विद्युतीय कार हुने अनुमान रहेको बताए।
विश्वका अधिकांश क्षेत्रमा नयाँ विद्युत् उत्पादनका लागि स्वच्छ ऊर्जा सबैभन्दा सस्तो स्रोत बनिसकेको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक अवरोधका बाबजुद यसको विस्तार भइरहेको बताए।
जीवाश्म इन्धन आयातमा निर्भर विश्वका तीन चौथाइ जनसङ्ख्या मूल्यवृद्धि र अन्तरराष्ट्रिय द्वन्द्वका कारण ऊर्जा असुरक्षाको जोखिममा रहेको उनको भनाइ थियो। त्यसैले विज्ञानमा आधारित, न्यायपूर्ण र व्यवस्थित रूपमा नवीकरणीय ऊर्जातर्फ सङ्क्रमण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
गुटेरेसले विश्वव्यापी उत्सर्जन प्रत्येक वर्ष करिब छ प्रतिशतका दरले घटाउनुपर्ने आवश्यकता रहे पनि हालका राष्ट्रिय योजनाले त्यसको एक तिहाइभन्दा कम कटौती मात्र सुनिश्चित गर्ने बताए। ती योजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए पनि यस शताब्दीको अन्त्यसम्म पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि २.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुग्ने जोखिम रहेको उनले चेतावनी दिए।
उनले आगामी दशकको प्रमुख चुनौतीका रूपमा जलवायु न्यायलाई औँल्याउँदै विकासशील देशलाई अर्थतन्त्र रूपान्तरणका लागि आवश्यक वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए। चीनबाहेकका उदीयमान तथा विकासशील अर्थतन्त्रमा विश्वको झण्डै दुई तिहाइ जनसङ्ख्या बसोबास गरे पनि ती देशले विश्वव्यापी स्वच्छ ऊर्जा लगानीको पाँच भागको एक भागभन्दा कम मात्रै प्राप्त गरिरहेको उनले उल्लेख गरे।
यस्ता देशले अन्य मुलुकको तुलनामा ऋण लिँदा दुईदेखि तीन गुणासम्म बढी ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै उनले सस्तो स्वच्छ ऊर्जामा पहुँच नहुँदा जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता लामो समयसम्म कायम रहने बताए।
महासचिव गुटेरेसले साझा जिम्मेवारी, साझा सुरक्षा र साझा लाभमा आधारित नयाँ ‘जलवायु न्याय सम्झौता’ आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका चार प्रमुख स्तम्भ प्रस्तुत गरे। ती स्तम्भमा जीवाश्म इन्धनबाट न्यायपूर्ण सङ्क्रमण, जलवायु प्रभावबाट मानिस तथा समुदायको संरक्षण, पर्याप्त र सुलभ जलवायु वित्तको व्यवस्था तथा अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय समेटिएका छन्।
उनका अनुसार सन् २०३५ सम्ममा सन् २०२५ को तुलनामा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता कम्तीमा तीन गुणाले वृद्धि गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रण नगरिएको कोइलामा आधारित विद्युत् उत्पादन कम्तीमा ७५ प्रतिशतले घटाउनुपर्ने र सन् २०४० सम्ममा यस्तो उत्पादन लगभग पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
तेल तथा ग्यासको प्रयोग पनि करिब एक तिहाइले घटाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले नयाँ कोइला परियोजना र १.५ डिग्री सेल्सियसको लक्ष्यमा बाधक बन्ने तेल तथा ग्यास पूर्वाधार निर्माण रोक्न आह्वान गरे। मिथेन उत्सर्जन घटाउने तथा नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत् प्रसारण सञ्जाल र ऊर्जा भण्डारणमा लगानी बढाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
जलवायु अनुकूलनलाई जीवन रक्षाको विषयका रूपमा व्याख्या गर्दै गुटेरेसले विकासशील देशलाई राष्ट्रिय अनुकूलन योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताए। प्रत्येक व्यक्तिलाई पूर्वचेतावनी प्रणालीको पहुँचमा पुर्याउनुका साथै समुदायलाई बाढी, खडेरी र समुद्री सतह वृद्धिको जोखिमबाट सुरक्षित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
जलवायु वित्तका विषयमा विकसित देशले सन् २०३५ सम्म वार्षिक कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउन नेतृत्व गर्नुपर्ने उनले बताए। सोही अवधिसम्म अनुकूलन वित्त कम्तीमा तीन गुणाले वृद्धि गर्ने ठोस योजना आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। विकासशील देशका लागि प्रस्तावित १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको लक्ष्यलाई वास्तविक वित्तीय प्रवाहमा परिणत गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
जीवाश्म इन्धनबाट अत्यधिक नाफा कमाउने कम्पनीले जलवायु क्षतिको लागतसमेत बेहोर्नुपर्ने महासचिव गुटेरेसको भनाइ थियो। पछिल्लो एक त्रैमासिक अवधिमा विश्वका नौ ठूला तेल कम्पनीले ९५ अर्ब अमेरिकी डलर नाफा कमाएको तर हानि तथा क्षति कोषमा करिब ६० करोड अमेरिकी डलर मात्रै जम्मा भएको उनले उल्लेख गरे।
ती कम्पनीले करिब १४ घण्टामा कमाउने नाफाबराबरको रकम मात्रै हानि तथा क्षति कोषमा रहेको बताउँदै उनले जीवाश्म इन्धन कम्पनीको अप्रत्याशित नाफामा कर लगाएर जोखिममा रहेका देशको पुनरुत्थानमा खर्च गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे।
‘प्रदूषण गर्नेहरूले यसको मूल्य चुकाउनुपर्छ’, उनले भने।
उनले व्यापार अवरोध, प्रविधिमा एकाधिकार र भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाले स्वच्छ ऊर्जा सङ्क्रमणलाई महँगो र कठिन बनाइरहेको भन्दै अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यको आवश्यकता औँल्याए। जलवायु वार्ताको सफलता सम्झौतामा मात्रै नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मापन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
विद्युत् प्रसारण सञ्जाल, महत्त्वपूर्ण खनिज, मिथेन उत्सर्जन नियन्त्रण र पूर्वचेतावनी प्रणालीका क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विभिन्न देश तथा साझेदारबीच सहकार्य अघि बढाइरहेको उनले जानकारी दिए।
जलवायु कार्यलाई दिगो विकास, शान्ति, सुरक्षा र मानव मर्यादासँग जोड्दै उनले स्वच्छ अर्थतन्त्र र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा लिन विश्व समुदायलाई आग्रह गरे। जलवायु सङ्घर्षमा योगदान पुर्याइरहेका युवा, वैज्ञानिक, आदिवासी समुदाय, नागरिक समाज तथा साना टापु विकासशील राष्ट्रहरूको भूमिकाको प्रशंसासमेत गरे।
आगामी वर्षदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव पदमा नरहे पनि जलवायु संकटको वास्तविकता उजागर गर्ने र त्यसविरुद्धको अभियानमा निरन्तर सक्रिय रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै गुटेरेसले जलवायु अभियन्तासँगै उभिने बताए।
‘जलवायु संकटको सत्यबारे बोलिरहौँ, त्यसले माग गरेको कार्यका लागि आवाज उठाइरहौँ र हाम्रो आफ्नै हातमा रहेको दिगो भविष्यका लागि संघर्ष गरिरहौँ’, उनले भने।
