काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा पक्राउ प्रकरणमा प्रहरीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
‘सुरक्षा थ्रेट’को कारण देखाउँदै प्रहरीले आइतबार बिहान जबरालाई निवासबाट नियन्त्रणमा लिएपछि उनको अवस्थाबारे जानकारी लिन आयोगको उच्चस्तरीय टोली टेकुस्थित उपत्यका प्रहरी अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुगेको थियो । तर, प्रहरीले आयोगको टोलीलाई जबरासँग भेट गर्न नदिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार अनुगमनका लागि पुगेको टोलीलाई प्रहरीले भेटघाट गर्न रोक्नुका साथै आयोगको टोलीलाई किन भेट्न नदिइएको हो भन्नेबारे प्रहरीको उच्च नेतृत्वबाट समेत स्पष्ट जानकारी दिइएन ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ४(क) ले आयोगलाई आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक तथा निजी संस्था वा अन्य स्थानको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने र मानवअधिकार संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन दिन सक्ने अधिकार दिएको आयोगले स्मरण गराएको छ ।
आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार प्रयोग गर्दै अनुगमनका लागि पुगेको टोलीलाई रोकिएको घटनाप्रति आयोगले खेद व्यक्त गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “उल्लिखित संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारविपरीत नेपाल प्रहरीबाट गरिएको यस प्रकारको व्यवहारप्रति आयोग खेद प्रकट गर्दछ ।”
आयोगले निष्पक्ष छानबिन गरी संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व पूरा गर्ने कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । साथै, आयोगलाई प्राप्त संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको सम्मान गर्न पनि सरकार र प्रहरीलाई आग्रह गरेको छ ।
