भक्तपुर। नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटना र त्यसपछिको अनुसन्धानमा राज्यको स्रोत, साधन र सामर्थ्य निश्चित व्यक्तिलाई जोगाउन प्रयोग गरिएको आरोप लगाएका छन्। उनले सिंहदरबार, संसद् र सर्वोच्च अदालतलगायतका संरचनामा भएको आगजनी तथा हिंसाको निष्पक्ष र गम्भीर छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्।
बुधबार भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै बस्नेतले आफूहरूले विगतमा अपराधमा संलग्न व्यक्तिविरुद्ध दिएको जाहेरी तथा पक्राउ गरेर प्रहरीलाई बुझाएका व्यक्तिमाथिसमेत कारबाही नभएको बताए। दोषीमाथि कारबाही नहुनुले प्रहरी प्रशासनको भूमिकामाथिसमेत प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रहरी चौकी, अदालत, सवारीसाधन तथा हतियारमा समेत ठूलो क्षति भएको उल्लेख गर्दै बस्नेतले यस्तो अवस्थामा घटनाको जिम्मेवारी र संलग्नताको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक रहेको बताए। उनले घटनाको छानबिन गर्न गठित कार्की आयोगको निष्पक्षतामाथिसमेत प्रश्न उठाए।
बस्नेतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरी १३ दिनसम्म हिरासतमा राखिएको प्रसंग उठाउँदै उनीहरूमाथि लगाइएको अभियोगबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए।
‘१३ दिनसम्म हिरासतमा राख्दा पनि उनीहरूमाथि के अभियोग लगाउन सकियो ? त्यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ,’ उनले भने।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या, हिंसा र आगजनीको गम्भीर छानबिन भए प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह, गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित जिम्मेवार देखिएका सबैमाथि कारबाहीको आधार भेटिन सक्ने बस्नेतले दाबी गरे। आवश्यक आधार र प्रमाण आफूहरूसँग सुरक्षित रहेको भन्दै उनले कसैलाई राजनीतिक संरक्षण दिन नहुने बताए।
‘प्रत्येक घटनाको एक–एक हिसावकिताव हुनुपर्छ,’ बस्नेतले भने।
उनले वर्तमान सरकारलाई ‘असक्षम, अयोग्य र कठपुतली सरकार’को संज्ञा दिँदै विदेशी शक्तिको प्रभावमा चलेको आरोपसमेत लगाए। सरकार जति लामो समय रहन्छ, मुलुकलाई त्यति नै क्षति हुने उनको दाबी छ।
बाढी तथा पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा राहत र उद्धारमा सरकार असफल भएको आरोप लगाउँदै बस्नेतले रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायतका क्षेत्रमा उद्धारका लागि पर्याप्त हेलिकप्टर परिचालन नभएको बताए। पीडितले रकम तिर्न तयार हुँदासमेत हेलिकप्टरमार्फत उद्धारको अनुमति नदिइएको उनको दाबी छ।
बस्नेतले विपद्का बेला खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका जवानको भने प्रशंसा गरे। तर सुरक्षा निकायको नेतृत्व र समग्र संस्थाको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ।
