काठमाडौं। पूर्वमन्त्री एवं प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता जनार्दन शर्माले ‘अग्रगामी मोर्चा’को अवधारणा र २८ बुँदे उद्देश्य सार्वजनिक गरेका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, राजनीतिक सुधार र नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्यसहित मोर्चा अघि बढाइएको उनले बताए।
शनिबार आयोजित मोर्चा घोषणा कार्यक्रममा शर्माले संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रसमेत प्रश्नको घेरामा परेको दाबी गरे। विभिन्न आन्दोलनबाट आएका राजनीतिक शक्ति र नेताबीच साझा अभियान आवश्यक रहेको बताउँदै उनले जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस, थारुवान र जनजातिलगायत आन्दोलनका अनुभवलाई एकीकृत गर्दै मोर्चा गठन गरिएको बताए।
मोर्चाको अवधारणापत्रमा संविधानका संरचनागत कमजोरी र अस्पष्टता सच्याउन संशोधन, परिमार्जन वा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। संघीयता कार्यान्वयन, प्रदेश पुनर्संरचना, समावेशी प्रतिनिधित्व, निर्वाचन तथा न्याय प्रणालीमा सुधारसँगै राजनीतिक स्थायित्वका लागि शासकीय स्वरूपमा समेत परिवर्तन गर्न सकिने प्रस्ताव छ।
प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभामा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने मोर्चाको प्रस्ताव छ। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा भौगोलिक विकटतालाई समेत आधार बनाउनुपर्ने तथा महिला, दलितलगायत न्यून प्रतिनिधित्व भएका समुदायका लागि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
आर्थिकतर्फ उत्पादनमुखी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिँदै कृषि आधुनिकीकरण, जलविद्युत्, पर्यटन, औद्योगिकीकरण, पूर्वाधार, निर्यात र मानव पुँजी विकासमा जोड दिइएको छ। युवाका लागि राष्ट्रिय रोजगारी कार्यक्रम, सीप विकास, प्राविधिक शिक्षा, स्टार्टअप र प्रविधिमा आधारित स्वरोजगार सिर्जना गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको सीप, पुँजी र प्रविधि स्वदेशमै उपयोग गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक सुरक्षा र आधारभूत सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने मोर्चाको अवधारणा छ। श्रमिकका लागि उचित पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्यस्थल, ट्रेड युनियन अधिकार र सामाजिक सुरक्षा तथा ज्येष्ठ नागरिक, किसान, असंगठित क्षेत्रका श्रमिक र विपन्न वर्गका लागि सुदृढ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
डिजिटल सार्वजनिक सेवा विस्तारसँगै कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), सूचना प्रविधि, स्टार्टअप र अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि मोर्चाले अघि सारेको छ। प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन र स्वच्छ वातावरणलाई विकास नीतिको अभिन्न अंग बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्ने मोर्चाको प्रस्ताव छ। वास्तविक सुकुम्बासी र भूमाफियाको पहिचान गरी वैज्ञानिक र मानवीय ढंगले समस्या समाधान गर्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ।
परराष्ट्र नीतिमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, सुरक्षा र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। मोर्चाको नेतृत्व सहमतिका आधारमा चयन गर्ने वा आवश्यक परे पालैपालो नेतृत्व प्रणाली अपनाउने जनाइएको छ।
शर्माले राजनीतिक दल र नेतृत्वले विगतका कमजोरीको निर्मम समीक्षा र आत्मसमीक्षा गर्दै राजनीतिक सुधार र शुद्धीकरणको बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने बताए।
