काठमाडौँ। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का राष्ट्रिय सभामा संसदीय दलका नेता झक्कुप्रसाद सुवेदीले सरकारले राष्ट्रिय सभाबाट आएका सुझावलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति बढेको आरोप लगाएका छन्।
शनिबार विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ‘नेपालमा ऐन कार्यान्वयन मापन : महत्व, अभ्यास, चुनौती र आगामी बाटो’ विषयक छलफलमा उनले संविधानले राष्ट्रिय सभालाई सीमित अधिकार दिएको भन्दै विधेयकमाथि सांसदले दिएका आवश्यक सुझावसमेत सरकारले स्वीकार नगरेको गुनासो गरे।
‘तर सरकारले हाम्रो कुरा मान्दैन। भर्खरै एउटा विधेयकमा हामी सबै एकजुट भएर सुझाव राख्यौँ, तर सरकारले मान्दै मानेन,’ सुवेदीले भने।
सहकारीसम्बन्धी विधेयकको उदाहरण दिँदै उनले ६–७ घण्टासम्म छलफल हुँदा पनि राष्ट्रिय सभाले दिएको संशोधन प्रस्ताव स्वीकार नगरिएको बताए। अनिवार्य रूपमा परिमार्जन हुनुपर्ने विषयमा समेत सरकार लचक नदेखाउँदा अन्ततः विधेयक उल्लेखनीय संशोधनबिनै पारित गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो।
उत्तरविधायिकी परीक्षणका लागि वार्षिक क्यालेन्डर बनाएर छलफल र सुझाव दिने अभ्यास सकारात्मक भए पनि सरकारले ती सुझाव कार्यान्वयन नगरे त्यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने सुवेदीले बताए। अघिल्ला सरकारसँग असहमतिका विषयमा संवाद र सहमतिको वातावरण रहने गरे पनि वर्तमान सरकारले लचकता नदेखाएको उनको आरोप छ।
