काठमाडौँ । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले देशभर सञ्चालनमा रहेका बाल सुधार गृहलाई दण्ड दिने थलोका रूपमा नभई सुधार, शिक्षा, सीप विकास र पुनःस्थापनाका प्रभावकारी केन्द्रका रूपमा विकास गरिने बताएकी छन्।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आइतबार बसेको बैठकमा मन्त्री वादीले हाल देशभर १० वटा बाल सुधार गृह सञ्चालनमा रहेको र ती गृहहरूको क्षमता १ हजार ८५ भए पनि अहिले १ हजार १९५ जना बालबालिका आश्रित रहेको जानकारी दिइन् । उनले अधिकांश सुधार गृहमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका, बालमैत्री पूर्वाधारको अभाव र पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाको कमी मुख्य चुनौती रहेको बताइन् ।
मन्त्री वादीले बालबालिकाको पोषण, स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधार गर्न सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था र रासन तथा पोषण खर्च बढाउन गृह र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिइन् ।
उनले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको, तनहुँको ढकालटारमा निर्माणाधीन बाल सुधार गृह अन्तिम चरणमा पुगेको र कर्णाली प्रदेशमा नयाँ सुधार गृह स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको पनि बताइन् । साथै, भैरहवास्थित बाल सुधार गृहमा रहेको अत्यधिक चाप व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिइन् ।
