काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितबीच ९ बुँदे सहमति भएको छ। पछिल्ला ९ दिनदेखि आन्दोलनमा रहेका पीडितसँग आज भएको वार्तापछि सहमति जुटेको हो।

असार २५ गते जनकपुरको त्रितियागाछीबाट सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ बाराको निजगढ पुगेपछि असार ३२ गते गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र पीडित प्रतिनिधिबीच काठमाडौंमा औपचारिक वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति भएको थियो। सोही सहमतिअनुसार काठमाडौं आएका पीडित पक्षको वार्ता टोली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको नेतृत्वमा रहेको सरकारी टोलीबीच भएको वार्ताले अन्ततः सहमति जुटाएको हो।

सहमतिपत्रमा सरकारी टोलीका तर्फबाट सचिव पुष्कर सापकोटा र पीडित पक्षका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै यसको पूर्ण उन्मूलनको घोषणा गर्न आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्नेछ। साथै, फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास तथा दबाबमा गराइएका चेकहरू स्वतः अवैध र खारेज हुने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ।

गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष ऐनको मस्यौदा तयार गर्नेछ। उक्त ऐनमार्फत मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण गठन, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता तथा उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनेछ।

सहमतिअनुसार वडा कार्यालयमा हुने लेनदेन प्रमाणीकरणका क्रममा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंक कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गरिनेछ। साथै, भ्रष्टाचार वा आपराधिक गतिविधिबाट आर्जित रकम मिटरब्याजमा लगानी गर्ने व्यक्तिमाथि कडा कानुनी कारबाही गरिने व्यवस्था गरिनेछ।

नयाँ कानुनमा वास्तविक रकमभन्दा बढीको कागज बनाउने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, ऋणीलाई भर्पाई नदिने, अत्यधिक ब्याज असुल्ने, धम्की दिने, शारीरिक वा मानसिक यातना दिने, खाली चेक वा कागजातमा जबर्जस्ती हस्ताक्षर गराउने तथा सम्पत्ति हडप्ने कार्यलाई अपराधका रूपमा समेटिनेछ।

मिटरब्याजसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि लिखतहरूको फरेन्सिक परीक्षण, सम्पत्तिको स्रोत खोजी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी कानुनअनुसार छानबिन गरिने सहमति भएको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि पीडितलाई न्याय दिलाउन आवश्यक कानुनी अड्चन हटाइने उल्लेख गरिएको छ।

पीडितका गुनासोको प्रभावकारी सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति र छुट्टै डेस्क स्थापना गरिनेछ। जिल्लास्तरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा, पीडितका तीन प्रतिनिधिसहित सहजीकरण समिति गठन गरी ६ महिनाभित्र सबै उजुरी टुंग्याउने लक्ष्य राखिएको छ। यसको अनुगमन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा हुने समितिले गर्नेछ।

साथै, भविष्यमा पीडित पुनः मिटरब्याजको चक्रमा नपर्ने सुनिश्चित गर्न वार्षिक बजेटमार्फत आर्थिक सहायता तथा राहत प्याकेज ल्याउने सहमति पनि भएको छ। सहमतिपछि मिटरब्याज पीडितहरूले आफ्ना सबै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्।