काठमाडौँ। विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनमा देखिएका समसामयिक विषय समाधानका लागि संघीय सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय प्रयास सुरु गरिएको छ।
यसैक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया, शुल्क निर्धारण तथा शैक्षिक क्यालेन्डरसँग सम्बन्धित विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने भएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सोमबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा काठमाडौँ उपत्यकाका महानगरपालिकाका प्रमुख, स्थानीय तहका प्रतिनिधि तथा सम्बन्धित निकायका उच्च अधिकारीको सहभागितामा बैठक आयोजना गरिएको छ।
नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने क्रममा विद्यार्थी भर्ना समयतालिका, तोकिएको मापदण्ड विपरीत शुल्क असुलीसम्बन्धी गुनासा, वार्षिक शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन तथा आगामी रणनीति तय गर्ने उद्देश्यले छलफल राखिएको जनाइएको छ।
विशेष गरी संस्थागत विद्यालयहरूबाट भर्ना शुल्कमा अनियमितता भएको आरोप, स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी रकम उठाइएको विषय तथा भर्ना प्रक्रियामा देखिएको अन्योलबारे साझा धारणा निर्माण गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीलाई एकै स्थानमा बोलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा हुने बैठकमा काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोल, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष तथा गृह मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारी सहभागी हुने कार्यक्रम छ।
केही निजी विद्यालयले कानुनी प्रावधान विपरीत शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु हुनुअघि नै भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको तथा स्वीकृत सीमाभन्दा बढी शुल्क उठाएको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले हालै त्यस्तो शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो।
संघीय सरकारले वैशाख १५ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना सुरु गरी वैशाख २१ गतेदेखि नियमित पठनपाठन सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो। यता काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहहरूले भने वैशाख ११ गतेदेखि नयाँ भर्ना अभियान सुरु गरी वैशाख १५ गतेबाट कक्षा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका थिए।
