काठमाडौँ – सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा पहुँच र समानताको दायरा विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित नि:शुल्क शिक्षा नीति अघि सार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। हालै सार्वजनिक गरिएको १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रको मस्यौदामा यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ।
मस्यौदामा विशेष गरी यौनिक तथा लैंगीक अल्पसंख्यक समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा पहुँच सुनिश्चित गर्न समावेशी नीति ल्याउने उल्लेख गरिएको छ। साथै, सामाजिक अन्तरघुलन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य पनि दस्तावेजमा राखिएको छ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा र माध्यमिक तहसम्म निस् शुल्क शिक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ। अपांगता भएका तथा आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकलाई उच्च शिक्षामा समेत निस् शुल्क पहुँचको व्यवस्था गरिएको छ भने दृष्टिविहीन र श्रवण तथा वाक् अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विशेष शिक्षण विधि प्रयोगको प्रावधान पनि रहेको छ।
यद्यपि, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जारी गरिएको ‘अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५’ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारले पुनः नीति तहमा निस् शुल्क शिक्षालाई जोड दिएको हो।
प्रतिबद्धता पत्रमा सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि जोड दिइएको छ। ऐतिहासिक रूपमा विभेद र बहिष्करणमा परेका समुदायप्रति राज्यले औपचारिक रूपमा आत्मसमीक्षा गर्दै कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधारलाई अगाडि बढाउने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूमा समावेशी सहभागिताको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्न ‘समावेशी अडिट’ प्रणाली लागू गर्ने, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको उत्थान र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने तथा महिलालाई समान कामको समान ज्यालाको व्यवस्था गर्ने विषय पनि समेटिएको छ।
त्यसैगरी मधेशी, थारु, मुस्लिम लगायतका समुदायको पहिचान, भाषा र संस्कृतिको संरक्षण गर्दै राज्यको मूल प्रवाहमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार र विकासका लागि विशेष संरचना स्थापना गर्ने, असहाय तथा सीमान्तकृत वर्गका लागि स्याहार केन्द्र सञ्चालन गर्ने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने योजना पनि मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले सबै नागरिकलाई कुनै पनि आधारमा विभेद नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै विविध समुदायको समान अधिकार र सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नीति अघि सारेको छ।
