काठमाडौँ, १४ भाद्र । गृहमन्त्री रमेश लेखकले चाडपर्वलक्षित कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, मूल्यवृद्धि र गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री वितरण नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
चाडपर्व लक्षित सहज आपूर्ति व्यवस्थापन, र प्रभावकारी बजार अनुगमन सम्बन्धी विषयमा सरोकारवालासँगको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, मूल्यवृद्धि र गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री वितरण नियन्त्रणका लागि हामी कहाँनिर सहयोगी हुनसक्छौं । चाडपर्वको बेलामा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको सहज र सरल पहुँच हुनुपर्यो,’ उनले भने ।
यसपालिको चाडपर्वमा तीन-चार कुरामा परिणाम देखिने गरी काम गर्न गृहमन्त्री लेखकको निर्देशन थियो ।
‘कृत्रिम अभाव कुनै हालतमा पनि हुन भएन । कृत्रिम अभाव देखाउने कुरा कुनै हालतमा सह्य हुँदैन । त्यसका लागि हेर्ने निकायले हेर्नुपर्यो । त्यसमा गृह मन्त्रालयले पुरा-पुर सहयोग गर्छ,’ उनले भने ।
दसैँ तिहारका बेला एकै रातमा हुने मूल्यवृद्धिलाई सूक्ष्म ढंगले हेरेर नियन्त्रण गर्न गृहमन्त्री लेखकले निर्देशन दिए । ‘मूल्यवृद्धिको उचित कारण हुनुपर्यो नि ? उही सामान एक दिनअघि एउटा मूल्य छ , अर्को दिन अर्को मूल्य हुन्छ । यो कुरालाई सबैले गम्भीरताका साथ लिएर परिणाम आउने गरी काम गर्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘गुणस्तरहीन खाद्यवस्तुहरूको बिक्री चाडबाडमै बिक्री गरिन्छ । गुणस्तरहीन वस्तु उपभोक्ता कहाँ पुग्ने यही बेला हो । यसलाई कडाइका साथ हेर्न जरुरी छ ।’
‘गृह मन्त्रालय एकतिर, वाणिज्य मन्त्रालय एकातिर, अनुगमन एकातिर, गुणस्तर नाप जाँच एकातिर भयो भने राम्रो हुँदैन । एकीकृत रूपमा काम गर्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘ अहिले छलफल भएका विषयमा कसलाई कहाँनिर सहयोग चाहिन्छ । तम्तयार भएर सहयोग दिनुहोस् । परिणाम आउने गरी काम गर्नुहोस् । चाडपर्व पछि आजको छलफलमा भएका कुराको मूल्याङ्कनका लागि हामी फेरि बैठक बस्छौँ।’
छलफलमा गृह सचिव एकनारायण अर्यालले सरकार भनेको प्रहरी भएको भन्दै बजार अनुगमनमा तीव्रता दिनुपर्ने बताए । उनले वाणिज्य विभागले सबै सहाय जिल्ला अधिकारीसँग जुम मिटिङ गरेर बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । यसपालि दसैँमा सुपथ पसल बढाइने भन्दै कालोबजारी गर्नेमाथि निर्मम भएर कारबाही गरिने उनको भनाइ थियो ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले छलफलमा बजार अनुगमनको अवस्था, बजार अनुगमनको अपेक्षा, अत्यावश्यक दैनिक खाद्य तथा उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्तिबारे जानकारी गराएका थिए । यस्तै बजार अनुगमनको दोहोरोपना हटाएर सरकारले मूल्य निर्धारणको हक राख्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूको जोड थियो ।
