नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सरकारले छानबिन समिति बनाएर अधिकारीमाथि छानबनि सुरु गरेपछि उनी स्वतः निलम्बन भएका थिए । छानबिनविरुद्ध अधिकारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले जारी गरेकाे आदेशमा गर्भनर अधिकारीलाई नहटाउन र पदमा रहेर काम गर्न दिन भनिएको छ । आज पहिलो सुनुवाई गर्दै यस्तो आदेश जारी भएको हो । अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलको लागि समेत बोलाइएको छ ।
सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीलाई निलम्बन गर्दै जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो । अधिकारीको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, शम्भु थापा, राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल लगायतले बहस गरेका थिए । बहस गर्दै उनीहरूले गर्भनर अधिकारीलाई सरकारले बदनीयतपूर्वक निलम्बन गरेको दाबी गरेका थिए ।
२४ चैत २०७८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीलाई निलम्बन गर्दै जाँचबुझका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै निलम्बन गरेको थियो । निलम्बनमा परेपछि अधिकारीले गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र पूर्वाग्रह रुपमा जाँचबुझ समिति गठन गरेर निलमबन गरिएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ “नेपाल सरकारको मिति २०७८ । १२ । २४ को निर्णय तथा अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७८ । १२ । २५ को निवेदकको नाममा जारी गरिएको पत्राचार तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउनु र निवेदकलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पुरा गर्न दिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२)(ख) बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। नियमानुसार गर्नु ।”
