राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पदाधिकारी बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको विषय अदालतमा राजनीतिक दबाब, प्रभाव, हस्तक्षेप र भागवण्डाको विगतको क्रियाकलापको दुष्परिणाम भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
मंगलबार बसेको राप्रपाको बैठकले महाअभियोग न्याय क्षेत्रमा रहेको हालको विकृति विसंगतिको समाधान नभएको र यसको मुल दोष प्रणालीमा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रणालीमा आमूल सुधार नभएसम्म यस्तो अवस्था आइरहने भएकाले राप्रपा महाअभियोगको खेलमा समावेश नहुने निर्णय गरेको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
राप्रपा विपक्षीमा उभिँदा के हुन्छ ?
संसदमा राप्रपाको एक सिट छ । राप्रपाबाट अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन सासंद छन् । प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्यहरुको एक चौथाइ सदस्यले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउने भए पनि उक्त प्रस्ताव पारित हुन भने दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसको अर्थ कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एसको हाल कायम सिट संख्याले गर्दा एमालेको साथ बिना यो प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना छैन ।
राप्रपाको एक सिटले भोट हाल्नु वा नहाल्नुले सङ्ख्यात्मक रुपमा खासै असर नगर्ने भएतापनि आउँदो चुनावमा उनीहरूले यसलाई नै एजेण्डा बनाएर लैजान सक्ने हुनाले आगामी वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा अहिलेको अडानले केही असर गर्ने आङ्कलन गर्न सकिन्छ ।
आठ दल एक हुँदा पनि एमालेबिना महाअभियोग पारित नहुने (अंकगणित)
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्ताव पारित नहुने...
सोमबार, फाल्गुन २ २०७८२०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा राप्रपाबाट ५ स्थानमा मेयर/अध्यक्ष, ७ स्थानमा उपमेयर/उपाध्यक्ष, ५९ स्थानमा वडाअध्यक्ष र २१४ वार्ड सदस्य गरी कूल २८५ जनप्रतिनिधीहरू निर्वाचित भएका थिए ।
देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका ३५ हजार २१८ जना जनप्रतिनिधीमा राप्रपाबाट शून्य दशमलव ८० प्रतिशत जनप्रतिनिधीहरू निर्वाचित भएका हुन् । प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाभियोगको खेलमा समावेश नहुने अहिलेको अडान उक्त सङ्ख्या तलमाथि हुन सक्ने बताइन्छ ।
