प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्ताव पारित नहुने भएको छ ।
आइतबार प्रतिनिधि सभाका ९८ जना सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद्हरुले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै प्रधानन्यायाधीश राणा निलम्बनमा परेका छन् । तर उक्त प्रस्ताव भने संसदबाट पारित नहुने भएको छ ।
सत्ता गठबन्धनले दर्ता गरेको महाभियोगको प्रस्तावको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेसँगै पारित हुने सम्भावना टरेको हो । यद्दपी एमाले संसदीय दलको बैठकले भने यसबारे निर्णय गर्न बाँकी छ । तर आइतबार राति बसेको एमालेको सचिवालय बैठकले प्रतिवाद गर्ने गरि निर्णय गर्न निर्देशन जारी गरेको छ ।
सचिवालय बैठकले राणाविरुद्ध आकस्मिक षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले महाभियोग प्रस्ताव आएको ठहर गरेको एमाले महासचिव शंकर पोखरलले बताए । यसविरुद्ध उभिन एमालेले सचेत नागरिकलाई अपिलसमेत गरेको छ ।
एमाले विपक्षमा उभिदा के हुन्छ ?
प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्यहरुको एक चौथाइ सदस्यले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउने भए पनि उक्त प्रस्ताव पारित हुन भने दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसको अर्थ कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एसको हाल कायम सिट संख्याले गर्दा एमालेको साथ बिना यो प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना छैन ।
२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा हाल सभामुखसहित २ सय ७१ जना कायम छन् ।
हाल स्पष्ट रुपमा प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका (सभामुखबाहेक) ४९ र एकीकृत समाजवादीका २४ सदस्य छन्। त्यस्तै, गठबन्धन भित्रका जनता समाजवादी पार्टी अहिलेसम्म महाअभियोगको विषयमा खुलिसकेको छैन। जसपासँग १९ सदस्य छन्। त्यस्तै, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ सदस्य छन्।
यी दल पनि पनि महाअभियोगको पक्षमा उभिए भने गठबन्धनसँग महाअभियोगको पक्षमा स्पष्ट १५४ सदस्य हुनेछन्। जसमध्ये सभामुख र निलम्बनमा रहेका ४ जना सांसदले मतदानमा भाग लिन पाउँदैनन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले महाअभियोगको पक्षमा मत हाल्दा १६७ मत हुन्छ। संसदमा लोसपाका १३ सासंद छन् । त्यसबाहेक नेमकिपाका १ र राप्रपाका १ सांसद छन्। यी सांसदले मत दिँदा १६९ पुग्छ।
संसदमा रहेका आठ दल सबै एकैठाउँमा भएको खण्डमा पनि महाअभियोग पारित नहुने देखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले बाहेक अरु सबै दल एकातिर उभिँदा पनि गठबन्धनलाई महाअभियोग पारित गराउनका लागि अझै १२ सदस्य अपुग हुन्छ।
महाभियोगलाई पारित गर्नका लागि सांसद संख्याको दुई तिहाई अर्थात १ सय ८१ सांसदको मत आवश्यक पर्छ । यसर्थ एमालेको समर्थनबाहेक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्ताव पारित नहुने सम्भावना देखिएको छ ।