काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी उपसभापति पुष्पा भुसालले विस्तृत शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने जिम्मेवारीबाट वर्तमान सरकार पन्छिन नमिल्ने बताएकी छन् ।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सम्मेलनमा बोल्दै उनले शान्ति प्रक्रिया विगतका राजनीतिक दलले सुरु गरेको भन्दैमा वर्तमान सरकारले त्यसको दायित्वबाट उम्किन नमिल्ने बताइन् । संविधानमै शान्ति प्रक्रियाको विषय समेटिएकाले संविधान स्वीकार गर्ने सरकारले त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
भुसालले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग गठन गर्दा शान्ति प्रक्रियामा संलग्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज र मानव अधिकारवादी संघसंस्थासँग समन्वय गर्नुपर्ने बताइन् । आयोग गठन मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै उनले त्यसको काम पारदर्शी र जवाफदेही ढंगले अघि बढाउने इमानदार प्रतिबद्धता सरकारमा हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन गर्नु राज्यकै दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उनले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने जिम्मेवारी पनि राज्यकै भएको स्पष्ट पारिन् ।
दक्षिण अफ्रिकामा नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता डेसमन्ड टुटुको नेतृत्वमा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अघि बढाइएको उदाहरण दिँदै भुसालले नेपालमा पनि राजनीतिक सहमति र साझा प्रतिबद्धताका आधारमा शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताइन् । यस प्रक्रियामा नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई पूर्ण समर्थन गर्ने उनको प्रतिबद्धता थियो ।
सरकार गठन र टिकाउन अंकगणितीय बहुमत आवश्यक भए पनि जनताका मुद्दा, लोकतन्त्र र शान्ति प्रक्रियालाई परिणाममुखी बनाउन त्यसले मात्रै नपुग्ने भुसालको भनाइ थियो । शान्ति प्रक्रियालाई सत्ता समीकरणभन्दा माथि राखेर राष्ट्रिय सहमति, सहकार्य र साझा जिम्मेवारीका आधारमा टुंग्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।