जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले राजीनामाको घोषणा गरेका हुन् ।
प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था नरहेपछि मुख्यमन्त्री यादवले सदनमै राजीनामा घोषणा गरेका हुन् । उनले पदभन्दा जनताको सेवा र विश्वास ठूलो भएकाले राजीनामा दिएको बताए ।
सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले गत असोज ३० गते आफ्ना चार मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादवलाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो ।
त्यसपछि गत कात्तिक २० गते नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । दुई प्रमुख दलले समर्थन फिर्ता लिएसँगै यादव नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो । यद्यपि, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिन पाउने समय बाँकी रहेकाले उनले तत्काल राजीनामा दिएका थिएनन् ।
१०२ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न मुख्यमन्त्री यादवलाई कम्तीमा ५२ सांसदको समर्थन आवश्यक थियो ।
प्रदेशसभामा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका २७, नेकपा एमालेका २४, नेपाली कांग्रेसका २२, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १५ र जनमत पार्टीका १२ सांसद छन् । त्यस्तै, संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक–एक सांसद छन् ।
गत कात्तिक २० गते जसपा नेपाल, एमाले र नेकपाबीच नयाँ सत्ता समीकरण बनेको एमालेले दाबी गर्दै आएको छ । जसपा नेपालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने तयारीस्वरूप सोही दिन नेकपा पनि यादव नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।
तर, जसपा नेपालभित्रै मुख्यमन्त्री बन्ने विषयमा आन्तरिक विवाद देखिएपछि नयाँ सत्ता समीकरणले पूर्णता पाउन सकेको छैन । एमाले र नेकपा भने जसपा नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न लचक देखिएका छन् ।
यता, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले आगामी सरकारमा आफ्नो पार्टी सहभागी नहुने घोषणा गरिसकेका छन् । यसले मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको समीकरण थप अन्योलपूर्ण बनेको छ ।
मुख्यमन्त्री यादवको राजीनामापछि अब प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दललाई बहुमतसहित सरकार गठनको दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नेछन् ।
