काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित तथा जोखिममा रहेका मुलुकको पुनर्निर्माण र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा ऋण राहतसहितको विशेष अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्याकेज आवश्यक रहेको बताएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) अन्तर्गत आज नेपाल पेभिलियनमा आयोजित छलफलमा उनले जलवायुजन्य विपद्ले निम्त्याउने आर्थिक क्षति नेपालजस्ता मुलुकले एक्लै बेहोर्न नसक्ने धारणा राखे।
‘विपद्को पूर्ण आर्थिक भार : जलवायुजन्य आघातपछि ऋण, ऋण मूल्याङ्कन तथा मुद्राको अवस्था र आवश्यक सहयोग प्याकेजको स्वरूप’ विषयक छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले विपद्पछिको उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न सरकारले अन्य विकास तथा सामाजिक क्षेत्रको बजेट कटौती गर्नुपरेको बताए।
उनका अनुसार बजेट कटौतीका कारण विद्यालय तथा अस्पताल निर्माण, सामाजिक सुरक्षा र अन्य विकास आयोजनामा प्रत्यक्ष असर परेको छ। जलवायुजन्य विपद्को भारले विकासका प्राथमिकतासमेत प्रभावित हुने भएकाले जोखिममा रहेका मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विशेष वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले विपद्का समयमा भारत, चीन, बेलायत, अमेरिका, युरोपेली सङ्घ तथा मध्यपूर्व र खाडी क्षेत्रका विभिन्न मुलुकले उपलब्ध गराएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे।
उनले जलवायुजन्य क्षति तथा हानि नोक्सानी कोषबाट नेपालले पहिलोपटक करिब दुई करोड अमेरिकी डलर अनुदान प्राप्त गरेको जानकारी दिँदै यसलाई सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरे। यद्यपि, जोखिममा रहेका मुलुकको वास्तविक आवश्यकताको तुलनामा उक्त कोषमा उपलब्ध रकम निकै कम रहेको उनले बताए।
नेपालको करिब ५० प्रतिशत भूभाग वनले ढाकिएको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र विपद् व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा वित्तीय स्रोतको आवश्यकता औँल्याए।
