अन्ताल्या– परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका नेपालजस्ता अतिकम विकसित मुलुकका लागि जलवायु वित्त कम्तीमा तीन गुणाले वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
टर्किएको अन्ताल्यामा नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालको सहभागिता र कूटनीतिक सक्रियताबारे राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का समाचारदाता भीष्मराज ओझासँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
मन्त्री खनालले जलवायु वित्त पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध नहुनु, प्रतिबद्धता गरिएको रकम पनि बढ्दो आवश्यकताका तुलनामा न्यून हुनु र वित्त परिचालनको प्रक्रिया झन्झटिलो हुनु मुख्य चुनौती रहेको बताए।
उनका अनुसार जलवायु वित्त प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र अनुमानयोग्य हुनुपर्छ। यस्तो वित्त अनुदानमा आधारित हुनुपर्ने र ऋणको मात्रा घटाउनुपर्ने नेपालको स्पष्ट धारणा रहेको उनले उल्लेख गरे।
उनले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता जोखिममा रहेका मुलुकले बारम्बार विपद्को सामना गर्नुपरेको भन्दै अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। प्रत्येकपटक परियोजना प्रस्ताव तयार गरेर मात्र वित्त प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
कोप–३१ मा नेपालको सहभागिता सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले नेपालले उठाएका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट राम्रो प्रतिक्रिया प्राप्त भइरहेको बताए। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको निर्णय प्रक्रिया सर्वसम्मतिमा आधारित हुने भएकाले वार्ता लामो र जटिल हुने उनको भनाइ छ।
आगामी छलफलमा हिमाली क्षेत्रसँग सम्बन्धित मुद्दा, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न आवश्यक पर्वतीय अनुसन्धान, जलवायु वित्तको व्यवस्था तथा समर्पित पर्वतीय संवादका विषयमा निर्णय हुन सके त्यसलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्नुपर्ने उनले बताए।
मन्त्री खनालले पर्वतीय समुदायले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेको सङ्कटलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको केन्द्रमा पुर्याउन नेपालले पहल गरिरहेको जानकारी दिए।
नेपाल र भुटानले पर्वतीय एजेन्डालाई कोपको औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश गर्न प्रस्ताव गरेको र पछि किर्गिजस्तान पनि यस अभियानमा जोडिएको उनले बताए। यसपटक औपचारिक कार्यसूचीमा प्रस्ताव समावेश हुन नसके पनि आयोजक तथा वार्ता प्रक्रियाको अध्यक्षताले आगामी दुई सातासम्म सहकार्य गर्ने आश्वासन दिएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिका कारण हिउँ तथा हिमनदी पग्लिँदै जाँदा उत्पन्न हुने प्रभावबारे विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान आवश्यक छ। यसका साथै पर्वतीय क्षेत्र र त्यहाँका समुदायका लागि छुट्टै कार्ययोजना तथा समर्पित वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्ने नेपालको माग छ।
भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी विपद्बारे चर्चा गर्दै मन्त्री खनालले उक्त घटनामा एक हजार ४६० भन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको र पाँच हजार जना अझै बेपत्ता रहेको बताए। विपद्बाट दशौँ हजार मानिस प्रभावित भएको तथा सडक, पुल र जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको उनले उल्लेख गरे।
विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कनको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार पुनर्निर्माणका लागि करिब पाँच अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखिएको उनले जानकारी दिए।
सरकार उद्धारको चरण पार गरेर राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको काममा केन्द्रित रहेको बताउँदै उनले प्रभावितका लागि अस्थायी आवास निर्माण, सडक तथा पुल पुनः सञ्चालन र सुरक्षित पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताए।
हानी तथा नोक्सानी कोषबाट सहयोग गर्ने प्रारम्भिक निर्णय भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रभावित समुदायको पुनःस्थापना तथा भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि थप अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताए।
जलवायु वित्त परिचालनका लागि नेपालले आन्तरिक नीतिगत तथा संस्थागत सुधारलाई पनि प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ। मन्त्रालय तथा सरकारी निकायबीचको समन्वयका साथै तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनले बताए।
अन्त्यमा मन्त्री खनालले कोप सम्मेलनका वार्ता प्रक्रिया र वास्तविकता बुझेर मात्र समाचार सम्प्रेषण गर्न सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गरे। कुनै विषयमा तत्काल सहमति हुन नसक्दैमा सम्मेलनबाट उपलब्धि हासिल भएन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नहुने उनको भनाइ थियो।
नेपालले उठाएका मुद्दा स्थापित गर्न भइरहेका प्रयास, चुनौती र सकारात्मक सङ्केतलाई समेत समाचारमा समेट्न उनले आग्रह गरे।
