काठमाडौं । पेरिस सम्झौतापछिको आठ वर्षमा नेपालले करिब ३ अर्ब १९ करोड अमेरिकी डलर अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्राप्त गरेको छ । तर, त्यसको ६३ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋण र ३० प्रतिशत मात्रै अनुदान रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टर (पीआरसी) ले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको जलवायु वित्त परिदृश्य : पेरिस सम्झौतापछिको अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्रवाहको नक्साङ्कन (२०१६–२०२३)’ अध्ययनअनुसार नेपालले उक्त अवधिमा २ अर्ब २ करोड डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र ९६ करोड ९० लाख ६ हजार डलर अनुदान प्राप्त गरेको छ । गैरसहुलियतपूर्ण ऋण र इक्विटीको हिस्सा भने न्यून छ ।

अध्ययनले नेपालको जलवायु वित्तमा बहुपक्षीय विकास बैंकको प्रभुत्व रहेको देखाएको छ । कुल वित्तको ६६.८३ प्रतिशत बहुपक्षीय विकास बैंक, २५.९६ प्रतिशत द्विपक्षीय विकास साझेदार र ५.०४ प्रतिशत समर्पित जलवायु कोषबाट प्राप्त भएको छ । बाँकी रकम अन्य बहुपक्षीय संयन्त्रबाट आएको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

बहुपक्षीय विकास बैंकले मुख्यतः सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराएका छन् भने द्विपक्षीय विकास साझेदार र जलवायु कोषबाट तुलनात्मक रूपमा बढी अनुदान प्राप्त भएको छ । जलवायु वित्तको कुल रकमलाई मात्र उपलब्धि मान्न नहुने भन्दै अध्ययनले ब्याजदर, भुक्तानी अवधि र अनुदानको अनुपातसमेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने औँल्याएको छ ।

विषयगत रूपमा प्राप्त जलवायु वित्तमध्ये ५६.७९ प्रतिशत अनुकूलन र ४२.३६ प्रतिशत न्यूनीकरणमा परिचालन भएको छ । तर, अनुकूलनका लागि प्राप्त रकममा वर्षैपिच्छे ठूलो उतारचढाव देखिएको छ । सन् २०२० मा ६१ करोड ५ लाख ५० हजार डलर प्राप्त भएकामा सन् २०२१ मा घटेर ६ करोड ४४ लाख ७० हजार र सन् २०२३ मा १० करोड ५० लाख ९० हजार डलरमा सीमित भएको थियो । हानि तथा नोक्सानीका लागि भने छुट्टै वित्तीय विनियोजन नरहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

क्षेत्रगत रूपमा ऊर्जा तथा जलस्रोतमा सबैभन्दा बढी ९८ करोड २९ लाख १० हजार डलर प्राप्त भएको छ । उद्योग, यातायात तथा भौतिक पूर्वाधारमा ५७ करोड ४९ लाख २० हजार र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा ५१ करोड ९६ लाख डलर परिचालन भएको छ । कृषि तथा खाद्य सुरक्षामा २६ करोड ५६ लाख ६० हजार, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइमा २१ करोड ७४ लाख ५० हजार र वन, जैविक विविधता तथा जलाधार संरक्षणमा ३ करोड ६२ लाख २० हजार डलर मात्रै प्राप्त भएको छ । पर्यटन तथा प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाका क्षेत्रमा भने जलवायु वित्त परिचालन भएको देखिँदैन ।

अध्ययनले बाढी नियन्त्रण, पारिस्थितिक प्रणाली पुनःस्थापना र पूर्वसूचना प्रणालीजस्ता अनुकूलनका काममा ऋणको उपयुक्ततामाथि प्रश्न उठाएको छ । यस्ता आयोजनाबाट प्रत्यक्ष आर्थिक प्रतिफल प्राप्त नहुने भएकाले अनुदानमा आधारित वित्त आवश्यक रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

सरकारको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) कार्यान्वयनका लागि सन् २०३५ सम्म ७३ अर्ब ७४ करोड डलर आवश्यक पर्ने अनुमान छ । त्यसमध्ये ६२ अर्ब ९२ करोड डलरभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट जुटाउने अपेक्षा गरिएको छ । अनुकूलनका लागि मात्रै १८ देखि २० अर्ब डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

अध्ययनकर्ता यमकुमारी उचईले जलवायु वित्तको एकीकृत तथ्यांक राख्ने प्रणाली नहुँदा आवश्यकताअनुसार स्रोत परिचालन गर्न कठिनाइ भइरहेको बताइन् । जलवायु वित्तको ठूलो हिस्सा सहुलियतपूर्ण ऋणका रूपमा आएको उल्लेख गर्दै उनले अनुकूलनका क्षेत्रमा अनुदान बढाउनुपर्ने र वित्तीय स्रोत तथा खर्चको एकीकृत अभिलेख राख्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

कृषि तथा पर्यावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन तथा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले एनडीसी र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (न्याप) मा उल्लेखित रकम नेपालको आवश्यकता र विकासको दीर्घकालीन दृष्टिकोण भएको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग माग गरिएको सबै रकम अनुदानका रूपमा प्राप्त हुने सुनिश्चितता नरहेको उनको भनाइ छ ।

जलवायुमैत्री ऊर्जा, जलविद्युत् तथा ठूला पूर्वाधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण र निजी लगानी परिचालन गर्न सकिने उल्लेख गर्दै ढकालले मानव जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा र समुदायको उत्थानशीलतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका अनुकूलनका क्षेत्रमा भने अनुदान आवश्यक रहेको बताए ।

जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष आवश्यकताका दस्तावेज पेस गर्दैमा रकम प्राप्त नहुने बताए । नेपालले कुन क्षेत्रमा, कुन स्रोतबाट र कुन वित्तीय औजारमार्फत रकम जुटाउने भन्ने स्पष्ट रणनीति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । अध्ययनले कुन क्षेत्रमा बढी वा कम वित्त परिचालन भएको र कुन सहयोगी निकायबाट ऋण वा अनुदान प्राप्त भएको छ भन्ने पहिचान गर्न सहयोग गर्ने उनले बताए ।

अध्ययनले अनुदानमुखी वित्तमा पहुँच बढाउन, कम वित्त प्राप्त क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन तथा जलवायु वित्तको वास्तविक प्रवाह मापन गर्ने राष्ट्रिय प्रणाली विकास गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । विकास साझेदारबाट प्राप्त सामान्य विकास सहायता र वास्तविक जलवायु वित्तबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउन पनि अध्ययनले जोड दिएको छ ।

यसैबीच, भोटेकोशी बाढीको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि मात्रै करिब ४.७ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । एउटा विपद्को पुनर्निर्माण लागत नै आठ वर्षमा नेपालले प्राप्त गरेको कुल अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तभन्दा बढी देखिनुले जलवायु जोखिम र उपलब्ध वित्तीय स्रोतबीचको ठूलो अन्तर उजागर गरेको छ ।