बागलुङ । गण्डकी प्रदेश सरकारले बागलुङ जिल्लामा एकैपटक १५ वटा बेलिब्रिज निर्माण गर्ने भएको छ । पक्की पुलको अभावमा वर्षायाममा सवारी आवागमन प्रभावित हुँदै आएका ग्रामीण सडकका साना तथा मझौला खोलामा बेलिब्रिज निर्माण गर्न लागिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार विकास कार्यालय बागलुङमार्फत पुल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । प्रदेश सरकारले प्रत्येक पुल निर्माणका लागि ४० लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री जीत शेरचनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार हाल प्रस्तावित पुलहरूको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने काम भइरहेको छ । सर्वेक्षण, डिजाइन र लागत अनुमान तयार भएपछि निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
मन्त्री शेरचनले चालु आर्थिक वर्षमै सबै पुल निर्माणको काम एकसाथ सुरु गर्ने तयारी रहेको बताए । लागतअनुसार दुईदेखि तीन वर्षभित्र सबै पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले ४० मिटरसम्म लम्बाइ र अधिकतम चार करोड रुपैयाँ लागतसम्मका पुल निर्माण गर्ने नीतिअनुसार साना खोलामा बेलिब्रिज निर्माण गर्दा छिटो र सहज हुने उनले बताए ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय बागलुङका प्रमुख अनुप थापाका अनुसार बेलिब्रिज निर्माण सम्पन्न भएपछि जिल्लाका अधिकांश ग्रामीण सडकलाई प्रदेशस्तरीय सडक हुँदै राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्न सहज हुनेछ । अहिले पुल निर्माणस्थलको सर्वेक्षण भइरहेको र त्यसपछि डिजाइन तथा लागत अनुमानका आधारमा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए ।
योजनाअन्तर्गत निसीखोला गाउँपालिकामा पाँचवटा बेलिब्रिज निर्माण गरिनेछ । गाउँपालिकाको सीप–छ्यारछ्यारे झिमाघाट, धर्तीचोक, घर्तीथोक–चैते जाने घाट, तालघाट र बुदारनाथमा पुल निर्माणका लागि सर्वेक्षण भइरहेको छ ।
त्यसैगरी ढोरपाटन नगरपालिकामा छेन्तुङ जोड्ने स्थान, चित्रेघाट, दावाल खोला र लाकुरीबोटमा बेलिब्रिज निर्माण गर्ने योजना छ । जैमिनी नगरपालिकाको थामथारा ठूलोखोला तथा काठेखोला गाउँपालिकाको काठेखोला–दोबिल्ला चनौटेघाट, लेखानी दोबिल्लाखोला र कादेशखोलामा पनि पुल निर्माण गरिनेछ ।
यस्तै, गलकोट नगरपालिकाको मासबार, तमानखोला गाउँपालिकाको उपल्लो बोङ्गादोभानघाट र बडिगाड गाउँपालिकाको जोतीखोलामा बेलिब्रिज निर्माण गर्ने योजना रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ ।
बेलिब्रिज निर्माण भएपछि वर्षायाममा खोलामा पानीको बहाव बढ्दा सडक अवरुद्ध हुने समस्या कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दालाई वर्षैभरि सहज रूपमा यातायात सेवा उपयोग गर्न मद्दत पुग्नेछ ।
