काठमाडौं । सरकारले गिग वर्कर, प्लेटफर्म वर्कर, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र आउटसोर्सिङमार्फत कार्यरत श्रमिकलाई समेट्ने गरी श्रम ऐन, २०७४ संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। बदलिँदो श्रम बजारका चुनौती सम्बोधन गर्न सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्रै ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो।
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशक चक्रपाणी पाण्डेका अनुसार ऐन संशोधनका लागि गठित सरकारी कार्यदलले प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको छ। अब मस्यौदामाथि सरोकारवालासँग छलफल गरी आवश्यक परिमार्जन गरिनेछ।
संशोधनमा गिग तथा प्लेटफर्म वर्कर, नोम्याड भिसामा नेपाल आउने विदेशी नागरिक र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कानुनी दायरामा समेट्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइनेछ। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति र निजी शैक्षिक संस्थामा श्रम ऐन लागू हुने क्षेत्र तथा प्रतिष्ठानको परिभाषालाई स्पष्ट र व्यापक बनाउने तयारी छ।
पाण्डेका अनुसार बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा श्रम ऐन आकर्षित नहुने भन्दै अदालतबाट केही फैसला भएका छन्। तर ती संस्थाले श्रमिक आपूर्तिकर्तामार्फत श्रम ऐनअन्तर्गत नै श्रमिक लिने गरेका छन्। विदेशी नागरिकलाई श्रम इजाजत दिने र श्रम अडिट प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्थासमेत रहेकाले वित्तीय क्षेत्रमा ऐनको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिएको छ।
सार्वजनिक संस्थान तथा सरकारी निकायमा पनि कर्मचारीको सेवा सर्त र सुविधामा एकरूपता नभएको विषय संशोधनमा समेटिनेछ। निजामती सेवासरह स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीले सरकारी मापदण्डअनुसार पारिश्रमिक र सुविधा पाए पनि विकास समितिअन्तर्गतका कर्मचारीका हकमा त्यस्तो व्यवस्था लागू नहुने अवस्था छ। सामुदायिक विद्यालयबाहेक निजी क्षेत्रका विद्यालय तथा कम्पनीअन्तर्गत दर्ता भएका शैक्षिक संस्थामा कार्यरत श्रमिकलाई पनि ऐनको दायरामा समेट्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरिनेछ।
त्यस्तै, श्रम अडिटलाई प्रभावकारी बनाउने र ऐन कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिष्ठानमाथि कारबाही गर्ने व्यवस्था स्पष्ट पार्ने तयारी छ। अहिले प्रतिष्ठानले श्रम अडिट गरी श्रम निरीक्षकले मागेका बेला प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको पालना नगरेमा के कारबाही गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट छैन।
आउटसोर्सिङमार्फत श्रमिक लिँदा न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने विषयलाई पनि संशोधनमा प्राथमिकता दिइनेछ। श्रम ऐनको दफा ५८ ले श्रमिक आपूर्तिकर्ता र मुख्य रोजगारदाताबीचको सम्झौतामा सरकारले तोकेको पारिश्रमिक वा श्रम कानुनले निर्धारण गरेको व्यवस्थाभन्दा कम हुने प्रावधान राख्न निषेध गरेको छ। त्यस्तो सम्झौता स्वतः रद्द हुने व्यवस्था भए पनि कतिपय सरकारी निकायले नै सरसफाइ कर्मचारी र सुरक्षा गार्डको सेवा लिँदा न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम हुने गरी सम्झौता गर्ने गरेको पाण्डेले बताए।
श्रम कानुनविपरीतका सम्झौता रद्द गर्न मन्त्रालयले निर्णय गरेर पठाए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ। सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार न्यूनतम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नपाउने अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ।
यस्तो अवस्थामा श्रमिक आपूर्तिकर्तालाई मात्र कारबाही गरेर समस्या समाधान नहुने भएकाले मुख्य रोजगारदातालाई समेत नियमन र कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी कानुनी व्यवस्था स्पष्ट पार्नुपर्ने पाण्डेले बताए।
श्रम ऐन, २०४८ सालमा पहिलोपटक बनेको थियो भने २०७४ मा नयाँ ऐन जारी गरिएको थियो। श्रमिकको वर्तमान अवस्था र आवश्यकताअनुसार कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कार्यदलको प्रस्तावमाथि सरोकारवालासँग छलफलपछि अन्तिम मस्यौदा तयार गरी चालु आर्थिक वर्षभित्रै ऐन संशोधन गर्ने सरकारको तयारी छ।
