काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पदाधिकारीसहित केन्द्रीय समितिको आकार बढाउने तयारी गरेको छ । पार्टी पंक्तिबाट प्राप्त सुझाव तथा नेतृत्वमा आउन चाहने आकांक्षीको व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राख्दै विधान संशोधनमार्फत पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको संख्या बढाउन लागिएको हो ।
पार्टीभित्रका विभिन्न समूह तथा मनोविज्ञानलाई समेट्नुपर्ने दबाब बढेपछि विधान संशोधन मस्यौदा समितिले पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य थप्ने प्रस्ताव अघि बढाएको हो ।
हाल कांग्रेसको विधानमा २३१ जना केन्द्रीय सदस्य र १७ जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । प्रस्तावित संशोधनमार्फत दुवै संरचनामा हेरफेर गर्ने तयारी गरिएको छ ।
प्रस्तावअनुसार उपसभापतिको संख्या दुईबाट बढाएर तीन पुर्याउने तयारी छ । त्यसमध्ये एक पद महिला उपसभापतिका लागि सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, पहिलोपटक वरिष्ठ उपसभापति पद सिर्जना गर्ने तयारी गरिएको छ ।
महामन्त्रीको संख्या भने दुई जना नै कायम रहनेछ । त्यस्तै, सहमहामन्त्रीको संख्या थप्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।
हाल कांग्रेसमा जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, महिला, खस–आर्य, पिछडिएको क्षेत्र र दलित गरी आठ समावेशी क्लस्टरबाट सहमहामन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । प्रस्तावित संशोधनमा यी समावेशी समूहसँगै खुलातर्फबाट पनि सहमहामन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था राख्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।
पार्टीका एक शीर्ष नेताका अनुसार हाल सहमहामन्त्रीमा समावेशी क्लस्टरबाट प्रतिस्पर्धा हुने र सभापतिले तीन जना मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई संशोधन गर्दै खुलातर्फ पनि सहमहामन्त्रीको पद राख्ने विषयमा छलफल भइरहेको हो ।
यसैगरी, केन्द्रीय सदस्यको संख्या पनि बढाउने तयारी छ । हाल खुलातर्फ ३५ जना केन्द्रीय सदस्य रहने व्यवस्था छ । उक्त संख्या थप गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको भए पनि कति संख्या बढाउने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।
महामन्त्री प्रदीप पौडेलको नेतृत्वमा रहेको विधान संशोधन मस्यौदा समितिले यसअघि तयार गरेको प्रस्तावमा २३१ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये ६१ जना सभापतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । अब वरिष्ठ उपसभापति, थप सहमहामन्त्री तथा केन्द्रीय सदस्यको व्यवस्था गर्दा कुल संख्या बढ्नेछ ।
यद्यपि, ३५ वर्षमुनिबाट चयन हुने २१ जना, पेशागत तथा बुद्धिजीवी क्षेत्रबाट चयन हुने सात जना र जनसम्पर्क समितिबाट चयन हुने छ जनाको व्यवस्थामा भने परिवर्तन नहुने बताइएको छ ।
विधान संशोधन मस्यौदा समितिले अन्तिम रूप दिएको प्रस्ताव पार्टीमा पेश गर्नेछ । त्यसपछि केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेपछि महाधिवेशनबाट विधान पारित हुनेछ ।
महामन्त्री पौडेलको नेतृत्वमा रहेको समितिमा जीवन परियार, ईश्वरी न्यौपाने र राजीव ढुंगाना सदस्य तथा प्रताप पौडेल सदस्य–सचिव छन् ।
