हेटौँडा। जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सरकारी संरचनामा ठूलो क्षति भएपछि वागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशअन्तर्गतका सबै सरकारी भवनको बीमा गर्ने तयारी थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षदेखि लागू गर्ने गरी बीमाका लागि बजेटसमेत विनियोजन गरिएको छ।
वागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाका अनुसार गत वर्षको घटनाबाट सिकेर भविष्यमा हुने क्षतिको आर्थिक भार कम गर्न सबै सरकारी भवनको बीमा गर्न लागिएको हो।
२०८२ भदौ २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा हेटौँडासहित मकवानपुर, चितवन, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा प्रदेश सरकारका कार्यालय तथा संरचनामा तोडफोड र आगजनी भएको थियो। त्यसबाट २६ कार्यालयका ६० भवनमा क्षति पुगेको थियो। प्रदेश सरकारका अनुसार भौतिक पूर्वाधारतर्फ ५७ करोड ४० लाख रुपैयाँ र सवारीसाधन तथा जिन्सी सामग्रीसमेत गरी करिब १ अर्ब १० करोड रुपैयाँको क्षति भएको थियो।
‘गत वर्षको घटनाबाट सिक्दै हामीले यस वर्षदेखि सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयका भवनहरूको बिमा गर्ने भनेर बजेट विनियोजन गरेका छौँ,’ सचिव मरहट्टाले बताए।
क्षतिग्रस्तमध्ये सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुर र प्रदेशसभा भवन पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएकाले पुनर्निर्माण गर्न लागिएको छ। दुवै संरचनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। अन्य क्षतिग्रस्त भवनको मर्मत सम्पन्न भई सेवा प्रवाह नियमित भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख तथा प्रमुख डिभिजनल इन्जिनियर भूपेन्द्रकुमार यादवका अनुसार ध्वस्त संरचना हटाएर नयाँ निर्माण गर्न मात्रै करिब १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमानसहितको प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेस गरिएको छ।
यसैबीच, वागमती सरकारको एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। त्यसका लागि ३१.२ हेक्टर वन क्षेत्रका ५ हजार २२६ रुख कटान गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। प्रदेशसभा भवन पुनर्निर्माण नभएसम्म बैठक हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको सभाहलबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ।
आन्दोलनमा भाडाका निजी घरमा सञ्चालित प्रदेश सरकारका कार्यालयसमेत क्षतिग्रस्त भएका थिए। निजी संरचनाको मर्मत सरकारले गर्न नमिल्ने भएकाले ती कार्यालय पुनः भाडामा लिएर सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
