जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लिएर उत्पन्न विवाद र संसदीय गतिरोध अन्त्य गर्न सात सदस्यीय विशेष संसदीय कार्यदल गठन गरिएको छ ।
सभामुख रामआशिष यादवले आइतबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा कार्यदल गठनको घोषणा गरेका हुन् । सभामुख यादवका अनुसार बजेट कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कानुनी, नीतिगत तथा व्यावहारिक जटिलताको सूक्ष्म अध्ययन गरी समाधानका लागि आवश्यक सुझाव प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको छ । कार्यदलले तत्कालै आफ्नो काम सुरु गर्ने तथा आवश्यकताअनुसार आफ्नै कार्यविधि तयार गरी स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने अधिकार पनि दिइएको छ ।
कार्यदलमा मधेस प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलका सांसदहरू सदस्य रहेका छन् । कार्यदलमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबाट उपेन्द्र महतो, नेकपा (एमाले) बाट हरिनारायण महतो, नेपाली कांग्रेसबाट जंगीलाल राय, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाट प्रमोद यादव, जनमत पार्टीबाट सञ्जय यादव, संघीय समाजवादी पार्टीबाट विमला अंसारी तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट सरिता ठाकुर सदस्य रहेका छन्।
प्रदेश सभामा बजेटसम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा पछिल्ला केही दिनदेखि बैठक प्रभावित हुँदै आएको थियो । गठित कार्यदलले विभिन्न राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला पक्षसँग घनीभूत छलफल गरी सहमतिका आधारमा ठोस सुझाव पेश गर्नेछ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा बजेट कार्यान्वयनको मार्गप्रशस्त गर्दै प्रदेश सभाको गतिरोध अन्त्य गर्ने लक्ष्य रहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।
