काठमाडौँ । विश्वविद्यालय तथा क्याम्पस परिसरबाट विद्यार्थी संगठन हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)का नेताहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
नेविसंघका केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव विजय खड्का र नेता हृदयराज मिश्रले उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
रिट निवेदनमा सरकारको निर्णयविरुद्ध उत्प्रेषण, परमादेश तथा प्रतिषेधलगायत उपयुक्त आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरिएको छ । साथै, सो मुद्दामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय समन्वय समिति र विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
सरकारले वैशाख १३ गते सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’भित्र विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूमा दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठन हटाउने विषय समावेश गरिएको थियो । सोही निर्णय संविधान विपरीत रहेको दाबी गर्दै कानुनी चुनौती दिइएको हो ।
निवेदक पक्षले संविधानको धारा १७ र १८ ले सुनिश्चित गरेका विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संगठन स्थापना गर्ने अधिकार र राजनीतिक सहभागिताको हकमा असर पर्ने गरी निर्णय गरिएको जिकिर गरेका छन् ।
विद्यार्थी संगठनहरूलाई मात्र लक्षित गरी प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था लागू गर्नु समानताको सिद्धान्तसँग असंगत भएको तर्क पनि रिटमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
