काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलले विपद् व्यवस्थापनमा सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धिका लागि गरिने लगानीलाई अनुत्पादक मान्ने दृष्टिकोण त्याग्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। विपद् प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन विषयगत क्लस्टरहरूलाई पूर्ण रूपमा सक्रिय तुल्याउँदै सुरक्षा निकायलाई मुख्यतः खोज तथा उद्धारमा केन्द्रित गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा सशस्त्र प्रहरी बलका नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) कृष्ण ढकालले विपद्का बेला कागजमा गठन गरिएका क्लस्टरहरू प्रभावकारी रूपमा परिचालित हुन नसक्दा सुरक्षा निकायले स्वास्थ्यलगायत अन्य क्षेत्रको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्नुपरेको बताए।
विपद् सुरु हुनासाथ सम्बन्धित क्लस्टरका निकाय स्वतः प्रभावित क्षेत्रमा पुग्ने संयन्त्र बनाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो। भोटेकोशीजस्ता सीमापार विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न नेपाल, चीन र भारतबीच तत्काल सूचना आदानप्रदान गर्न सकिने त्रिपक्षीय पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनले बताए।
चीनको तिब्बतबाट सुरु हुने भोटेकोशीको बाढीले नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याउनुका साथै त्यसको प्रभाव भारतको तल्लो तटीय क्षेत्रमा समेत पर्ने भएकाले तीन देशबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
‘नेपाल, चीन र भारतबीच अन्तरदेशीय पूर्वसूचना तथा सूचना आदानप्रदान प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ। सीमापारबाट आउने बाढी तथा अन्य विपद्को सूचना सेकेन्ड वा मिनेटमै प्राप्त हुने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने।
ढकालले विपद् व्यवस्थापनका लागि सुरक्षा निकायको दक्ष जनशक्ति, उपकरण, तालिम र संस्थागत क्षमतामा लगानी बढाउनुपर्ने बताए। उपलब्ध स्रोतसाधन र जनशक्ति विपद्को वास्तविक जोखिमको तुलनामा अपर्याप्त रहेको उल्लेख गर्दै उनले सुरक्षा क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई अनुत्पादक नभई आवश्यक पूर्वतयारीका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे।
उनले सशस्त्र प्रहरी बलको कुरिनटारस्थित विपद् व्यवस्थापन तालिम केन्द्रको क्षमता विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। २०६७ सालमा चितवनको कुरिनटारमा स्थापना भएको उक्त केन्द्रले खोज तथा उद्धार र गोताखोर उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उनले बताए। संस्थागत संरचनालाई थप चुस्त र आधुनिक बनाउन कानुनी तथा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
