काठमाडौं। तान्जानियाको अरुसामा जारी अन्तर–संसदीय संघ (आईपीयू) को १५३औँ महासभामा नेपालले पेस गरेको जलवायुजन्य विपद् न्यूनीकरणसम्बन्धी आपत्कालीन प्रस्ताव दुई–तिहाइभन्दा बढी मतले पारित भएको छ ।
सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले पेस गरेको ‘हिमालय क्षेत्र र अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा जलवायुजन्य विपद् सम्बोधन र उत्थानशीलता अभिवृद्धि’सम्बन्धी प्रस्तावलाई महासभाले मुख्य एजेन्डाका रूपमा स्वीकार गरेको हो ।
प्रस्तावको पक्षमा ९०१, विपक्षमा ७८ र तटस्थ १४० मत परेको थियो । आईपीयूको नियमअनुसार दुई–तिहाइ मत आवश्यक पर्ने प्रस्तावले आवश्यक समर्थन पाएपछि नेपालको मुद्दा महासभाको औपचारिक छलफलमा प्रवेश गरेको हो ।
प्रस्तावमा सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली, प्रविधिमा पहुँच र जलवायु प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा कार्यपालिकालाई संसदीय तहबाट जवाफदेही बनाउने विषय समेटिएका छन् । सभामुख अर्यालले हिमालयलाई एसियाको ‘वाटर टावर’ र मानवताको साझा सम्पदा भन्दै जलवायुजन्य विपद्को सामना गर्न सामूहिक समाधान आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
महासभामा अब हिमालय संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु वित्तीय सहयोगका विषयमा छलफल हुनेछ ।
