काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले हरेक नेपाली नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित ‘भवन ऐन, २०८३’ को विधेयक सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत विधेयकले निम्न आय भएका परिवारका लागि आवासको सुनिश्चितता तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित आवासको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य लिएको जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको ढाँचा र मापदण्डअनुसार घर निर्माणका लागि आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि समेटिएको छ।
गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न सङ्घीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार गरी अधिकतम ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
त्यस्तै, विपद् प्रभावित, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकअनुसार मध्यम आय भएका नागरिकका लागि सुरक्षित, भूकम्पप्रतिरोधी तथा आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका स्मार्ट घर निर्माण तथा उपलब्ध गराउने योजना अघि सारिएको छ। यस्ता घरको लागत २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म हुने र ९०० देखि १ हजार ३०० वर्गफिट प्लिन्थ क्षेत्रफलमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत यस्ता घर प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्रारम्भिक रूपमा ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्प राखिएको छ।
त्यसैगरी, १० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीमा मासिक १५ हजार, १५ लाख अग्रिममा २० हजार, २० लाख अग्रिममा ३० हजार र २५ लाख रुपैयाँ अग्रिममा मासिक ३५ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्पसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार निम्न आय भएका नागरिकको आवास सुनिश्चिततादेखि मध्यम आय भएका परिवारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित घर उपलब्ध गराउनेसम्मका व्यवस्था समेटेर सरकारले हरेक नेपाली नागरिकको आवास अधिकारलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नयाँ भवन ऐन ल्याउन लागेको हो।
