काठमाडौं। जलवायु परिवर्तनको असरबाट प्रभावित समुदाय तथा अभियन्ताहरूले सरकारले निर्माण गर्न लागेको नयाँ जलवायु नीतिको केन्द्रमा ‘जलवायु न्याय’लाई राख्न माग गरेका छन्।
कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य रहे पनि जलवायुजन्य विपद्का कारण नेपालले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट उत्तरदायित्व र क्षतिपूर्तिको माग गरेका हुन्। भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनीहरूले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मारमा परेका समुदायको न्याय, जलवायु वित्तमा सहज पहुँच तथा प्रदूषक राष्ट्रको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
अभियन्ता सुजिता माथेमाले सरकारले २०८३ मा ल्याउने तयारी गरेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिमा पीडित समुदायको न्याय, जलवायु वित्त र उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन्। उनका अनुसार नेपालमा रहेका उच्च जोखिमयुक्त २० हिमताल विस्फोटको जोखिममा रहे पनि आठ वर्षको अवधिमा ग्रीन क्लाइमेट फन्डबाट जम्मा २६ प्रतिशत मात्रै सहयोग प्राप्त हुनु चिन्ताजनक छ।
माथेमाले जलवायु न्यायका तीन प्रमुख सवाल अघि सारेकी छन्—जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित तथा अग्रमोर्चाका समुदाय र बाँचेकाहरूका लागि न्याय, जलवायु वित्त सहज र शीघ्र रूपमा नेपालमा पुर्याउने व्यवस्था तथा प्रदूषकलाई उत्तरदायी बनाउने नीति।
‘जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि यसको मूल्य हामीले ठूलो रूपमा चुकाइरहेका छौँ,’ माथेमाले भनिन्, ‘त्यसैले जलवायु न्यायको केन्द्रमा वित्तको सवाल पनि जोडिन्छ।’
उनले ‘पोल्युटर पेज’ (प्रदूषकले नै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने) सिद्धान्तअनुसार प्रमुख प्रदूषक मुलुकलाई हानि र नोक्सानीको जिम्मेवारी लिन बाध्य बनाउनुपर्ने बताइन्।
विपद्बाट घरबार तथा आफन्त गुमाएका पीडितहरूले आफूहरूलाई दया नभई न्याय आवश्यक रहेको बताएका छन्। रसुवाकी सोनिया स्याङ्बोले ज्येष्ठ नागरिक तथा अभिभावकविहीन बालबालिकाका लागि राज्यले विशेष सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण, स्वास्थ्य र शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्।
‘वृद्धवृद्धा आमाबुवाका लागि राज्यले आवश्यक सहयोग र संरक्षणको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ,’ स्याङ्बोले भनिन्, ‘बुबाआमा दुवै गुमाएका टुहुरा बालबालिकाको संरक्षण, शिक्षा र भविष्य सुनिश्चित गर्न सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्छ।’
धादिङकी प्रतिमा घलानले जलवायु परिवर्तनका कारण आएको विपद्को मूल्य नेपालजस्ता न्यून उत्सर्जन गर्ने मुलुकले किन चुकाउनुपरेको भन्दै प्रश्न उठाइन्।
‘कार्बन उत्सर्जनमा हाम्रो योगदान १ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ, तर यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य हामीले किन चुकाउनुपरिरहेको छ ? यसको जवाफ हामी चाहन्छौँ,’ उनले भनिन्।
अभियन्ता विष्णु खनालले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायको पीडालाई तथ्यांकमा मात्र सीमित गर्न नहुने बताए। कविता प्रस्तुत गर्दै उनले औद्योगिक राष्ट्रहरूको समृद्धि र त्यसबाट सिर्जित प्रदूषणको भार गरिब मुलुकले बोक्नुपरेको भन्दै हानि र नोक्सानीको वित्तलाई कृपा नभई दायित्वका रूपमा लिनुपर्ने बताए।
‘हामीलाई दया होइन, न्याय चाहिएको छ,’ खनालले भने, ‘हामी प्रतिशोध होइन, उत्तरदायित्व मागिरहेका छौँ।’
भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित एञ्जल विश्वकर्माले बाढीले घरबारी र आफन्त गुमाएका परिवारको पीडा कवितामार्फत प्रस्तुत गरिन्। उनले विपद्पछिको पीडामा रहेका समुदाय एक्ला नरहेको सन्देश दिँदै प्रभावितको साथमा राज्य र समाज उभिनुपर्ने बताइन्।
सरोकारवालाहरूले जलवायु परिवर्तनको जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा नयाँ जलवायु नीति प्रभावित समुदायमैत्री बनाउन, जलवायु वित्तको पहुँच सहज बनाउन र ‘प्रदूषकले तिर्नुपर्छ’ भन्ने मान्यतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
