काठमाडौं। सरकारले ‘निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको छ।
बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विधेयक पेस गरेकी हुन्। आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका, असहाय र गरिब नागरिकलाई राज्यका तर्फबाट निःशुल्क कानुनी परामर्श तथा प्रतिरक्षा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य विधेयकमा राखिएको छ।
विधेयक पेस गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावलाई सदनले सर्वसम्मत स्वीकृति दिएपछि विधेयक अघि बढेको हो। मन्त्री गौतमका अनुसार विधेयकले नागरिकको न्यायमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै कानुनी सहायता सेवाको दायरा विस्तार गर्नेछ।
विधेयकमार्फत आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकलाई कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित र संस्थागत गर्ने सरकारको तयारी छ।
