कैलाली। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहत कार्यरत कर्मचारीहरूले नियमित तलब पाउन सकेका छैनन्।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि कार्यालयका नियमित प्रशासनिक काम तथा सेवा प्रवाहका गतिविधि सञ्चालन भइरहे पनि आवश्यक बजेट पारित र कार्यान्वयन हुन नसक्दा सिङ्गो सरकारी संयन्त्र नै आर्थिक दबाबमा परेको छ। कर्मचारीहरू नियमित रूपमा कार्यालयमा उपस्थित भएर आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका भए पनि पारिश्रमिक पाउन नसकेको अवस्था छ।
साउन र भदौ महिनाको पारिश्रमिक नपाउँदा प्रदेशका मन्त्रालयहरूलगायत प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरू घरायसी तथा कार्यालय खर्च व्यवस्थापनको गम्भीर दबाबमा परेका छन्। लामो समयसम्म तलब रोकिँदा कार्यालय सञ्चालनका नियमित खर्चहरूसमेत प्रभावित हुन थालेका छन्।
सवडिभिजन वन कार्यालय सुखडका वन अधिकृत सोम घलानले दुई महिनादेखि तलब नआउँदा कर्मचारीहरूलाई मात्र नभई कार्यालय सञ्चालनमै समस्या हुन थालेको बताए। उनले कार्यालयका नियमित खर्च व्यवस्थापन गर्न ठूलो कठिनाइ भइरहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार कार्यालयको बिजुलीको बिलसमेत समयमै तिर्न समस्या भएको छ। बिल समयमा तिर्न नसक्दा जरिवाना थपिँदै गएको छ। कार्यालयका दैनिक प्रशासनिक काम सञ्चालन गर्न आवश्यक अन्य खर्चहरूसमेत बजेट निकासा र भुक्तानी प्रक्रियामा निर्भर रहने भएकाले त्यसको सोझो असर कार्यालयको काममा पर्न थालेको उनले बताए।
सोही सवडिभिजन वन कार्यालय सुखडका वनरक्षक गोकुल थापाले तलब नआउँदा घरायसी खर्च चलाउन कठिन भएको बताए। घरभाडा, दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिदलगायतका नियमित खर्च तलबकै भरमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले दुई महिनासम्म पारिश्रमिक रोकिँदा समस्या थपिएको उनले जानकारी दिए।
दसैँ नजिकिँदा रोकिएको तलबले थपियो चिन्ता
दुई महिनादेखि तलब नपाएका कर्मचारीहरूको समस्या दैनिक घरखर्चमा मात्र सीमित छैन। बडादसैँ सुरु हुन करिब दुई साता मात्र बाँकी रहँदा चाडपर्वको खर्च व्यवस्थापनलाई लिएर उनीहरूको चिन्ता झन् थपिएको छ।
दसैँका बेला घर जाने यातायात खर्च, खाद्यान्न तथा आवश्यक सामग्री खरिद, बालबालिकाका आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने तथा आफन्त र परिवारसँग जोडिएका सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। नियमित मासिक आम्दानीमा निर्भर कर्मचारीहरूले दुई महिनाको तलब नपाउँदा यस्ता खर्चहरू कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा निकै सकस भइरहेको बताएका छन्।
डिभिजन वन कार्यालय कैलालीमा कार्यरत वरिष्ठ वन अधिकृत विश्वराज पण्डितले दसैँ नजिकिँदै गर्दा घरपरिवार तथा चाडपर्वको खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता बढेको बताए।
“दुई महिनादेखि तलब आएको छैन। दसैँ आउन लागिसक्यो। घरपरिवारसँग चाड मनाउन आवश्यक सामान किन्ने र घर जाने खर्चसमेत जुटाउनुपर्ने हुन्छ। तलब कहिले आउँछ भन्ने टुङ्गो नहुँदा चिन्ता बढेको छ,” उनले भने।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका अधिकृत युवराज जैसीले नियमित आम्दानी रोकिँदा सामान्य घरखर्चसमेत धान्न कठिन भएको बताए। उनले तलब नआउँदा घरभाडा, बालबालिकाको विद्यालय शुल्क तथा दैनिक खाद्यान्नलगायतका खर्च व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेको जानकारी दिए।
“दैनिक खर्च चलाउन नै समस्या भइरहेको छ। दसैँ नजिकिँदै गर्दा थप खर्च आवश्यक पर्छ। अहिले तलब आउने निश्चित नभएकाले चाडपर्वको खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता छ,” उनले भने।
ट्रेड युनियन कैलालीका अध्यक्ष विमलप्रकाश जोशीले तलब नपाउँदा कर्मचारीहरूमा आर्थिकसँगै मानसिक दबाबसमेत बढ्दै गएको बताए। नियमित आम्दानी रोकिँदा कर्मचारीको घरव्यवहार सञ्चालनमा प्रत्यक्ष असर परेको र विशेष गरी भाडामा बसेर काम गर्ने कर्मचारीहरू थप समस्यामा परेको उनले उल्लेख गरे।
“कर्मचारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार नियमित काम गरिरहेका छन्। तर तलब नआउँदा उत्पन्न समस्याको दोषसमेत कर्मचारीमाथि आउने अवस्था छ। राजनीतिक नेतृत्वबाट निर्णय र काम हुन नसक्दा त्यसको असर कर्मचारीतन्त्रले खेप्नुपरेको छ,” अध्यक्ष जोशीले भने।
उनले दसैँ नजिकिँदै गएकाले कर्मचारीहरूको मानवीय अवस्थालाई ध्यानमा राखेर प्रदेश सरकारले तत्काल बजेट पारित गरी तलब भुक्तानीको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। बजेट नआउँदा कर्मचारीको तलब मात्र नभई प्रदेश सरकारका नियमित काम तथा सेवा प्रवाहसमेत नराम्ररी प्रभावित भएको उनको भनाइ छ।
बजेट पारित नहुँदा तलब भुक्तानीमा कानुनी समस्या
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका वरिष्ठ लेखा अधिकृत तथा सूचना अधिकारी बल्देव कपाडीका अनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरी पारित गरेपछि मात्रै नियमित बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्छ।
बजेट पारित भएपछि सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई प्रणालीमार्फत बजेट उपलब्ध गराइन्छ। त्यसपछि सम्बन्धित कार्यालयका अधिकारीहरूले स्वीकृत बजेट तथा प्रचलित कानुनअनुसार खर्च प्रक्रिया अघि बढाएर भुक्तानी आदेश पेस गरेपछि मात्र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट निकासा तथा भुक्तानी हुने कानुनी व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए।
“बजेट पारित नभएसम्म नियमित बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन। त्यसैले अहिले तलब भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो,” कपाडीले भने।
उनका अनुसार कर्मचारीको तलब भुक्तानीका लागि पनि सम्बन्धित कार्यालयको स्वीकृत बजेट, अख्तियारी तथा निकासा प्रक्रियासहितका चरणहरू पूरा हुनुपर्छ। बजेट नै कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अवस्थामा नियमित खर्च शीर्षकमा भुक्तानी गर्न समस्या हुने भएकाले कर्मचारीको पारिश्रमिकसमेत रोकिएको हो।
यसले कर्मचारीको तलब भुक्तानीमा देखिएको समस्या केवल कार्यालयगत ढिलाइ मात्र नभई बजेट पारित हुन नसकेको राजनीतिक अवस्थासँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्पष्ट पार्छ। बजेट पारित भएर आवश्यक वित्तीय प्रक्रिया अघि बढेपछि मात्रै नियमित भुक्तानीको बाटो खुल्ने कार्यालयको भनाइ छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव एवं प्रवक्ता जगदीश जोशीले प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन नसकेका कारण कर्मचारीको तलब भुक्तानी गर्न नसकिएको बताए। उनले बजेट नआएका कारण त्यसअनुसार आवश्यक वित्तीय प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या भएको स्पष्ट पारे।
“प्रदेश सरकारले बजेट नल्याउँदा कर्मचारीको तलब भुक्तानी गर्न नसकिएको हो,” उनले भने, “बजेट आएपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइन्छ।”
यसरी प्रदेश सरकारका कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी नियमित बजेट प्रक्रियासँग जोडिएकाले बजेट पारित हुन नसक्दा प्रदेशका विभिन्न कार्यालयहरूको नियमित प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापनसमेत अस्तव्यस्त बनेको छ।
सरकार फेरिए पनि आएन बजेट
सुदूरपश्चिममा सरकार गठन तथा सत्तासमीकरण परिवर्तनको जुहारीका कारण बजेट निर्माण र पारित गर्ने प्रक्रिया पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ। प्रदेशसभाबाट बजेट पारित नहुँदा नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै नियमित बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो।
यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सरकार मातहत कार्यरत कर्मचारीको तलब भुक्तानीमा परेको छ भने खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औषधि अभावको समस्या देखिन थालेको छ। त्यसैगरी नयाँ योजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया पनि धेरै पछाडि धकेलिएको छ।
यसअघि नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को सत्ता साझेदारीमा रहेको प्रदेश सरकारले १ असारमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। तर बजेटमा देखिएको विवाद र असन्तुष्टिका कारण कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार ढलेपछि उक्त बजेट कार्यान्वयनमा जान सकेन।
त्यसपछि नेकपा (एमाले) को साझेदारीमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का खगराज भट्ट प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका छन्। मुख्यमन्त्री भट्ट नेतृत्वको सरकारले बजेटविहीनताको अवस्था अन्त्य गर्न यसअघि सार्वजनिक बजेट पुनर्लेखन गरेर नयाँ बजेट ल्याउने बताउँदै आएको छ।
सरकार परिवर्तन भएपछि बजेट प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर नयाँ सरकार गठन भएको एक महिना बितिसक्दा पनि बजेट पारित हुने कुनै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले भने प्रदेशमा रहेको बजेट शून्यताको अवस्था अन्त्य गर्दै नीति, विधि र पद्धतिमा आधारित नयाँ बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको दाबी गरेका छन्। रासस
