काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशनका लागि निर्वाचन निर्देशिका सार्वजनिक गर्दै यसअघि हटाइएको क्रियाशील सदस्यताको अवधि सम्बन्धी व्यवस्था पुनः लागू गरेको छ । मंगलबार सार्वजनिक गरिएको निर्देशिकाले विशेष महाधिवेशनअघि कायम रहेको व्यवस्थालाई पुनः ब्युँताएको हो ।
कांग्रेसको ११औँ पटक संशोधित विधान, २०१७ मा विभिन्न तहका नेतृत्वका लागि उम्मेदवार बन्न आवश्यक क्रियाशील सदस्यताको अवधि स्पष्ट थिएन । तर, १४औँ महाधिवेशनसम्म निश्चित अवधि क्रियाशील सदस्यता भएका व्यक्तिलाई मात्र नेतृत्वमा उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था थियो ।
विशेष महाधिवेशनपछि संशोधन गरिएको विधानमा उक्त व्यवस्था हटाइएको थियो । तर, नयाँ निर्वाचन निर्देशिकामार्फत कांग्रेसले फेरि क्रियाशील सदस्यताको निश्चित अवधि अनिवार्य गरेको हो ।
निर्देशिकाअनुसार गाउँ/नगरपालिका सभापति, प्रदेश सभा क्षेत्रीय सभापति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय सभापति, जिल्ला उपसभापति र सचिव पदमा उम्मेदवार बन्न कम्तीमा ५ वर्ष निरन्तर क्रियाशील सदस्य भएको हुनुपर्नेछ ।
त्यस्तै, जिल्ला सभापति, प्रदेश सभापतिसहितका पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यका लागि १० वर्ष निरन्तर क्रियाशील सदस्यता आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि ३५ वर्षमुनिका युवा, पार्टीमा समायोजन भएर आएका तथा पेसागत–श्रमिक क्षेत्रका सदस्यका हकमा उक्त अवधि लागू नहुने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
केन्द्रीय पदाधिकारीका लागि १० वर्ष र केन्द्रीय सभापति पदका लागि १५ वर्ष निरन्तर क्रियाशील सदस्य भएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा राखिएको छ । यो प्रावधान विशेष महाधिवेशनपछि संशोधित विधानबाट हटाइएको थियो ।
महाधिवेशन प्रतिनिधिको व्यवस्था पनि फेरियो
१४औँ महाधिवेशनका बेला वडा सभापति बन्न एक वर्ष, पालिका सभापति बन्न दुई वर्ष, प्रदेश सभा क्षेत्रीय सभापति बन्न तीन वर्ष र महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न चार वर्ष क्रियाशील सदस्यता अवधि तोकिएको थियो ।
त्यस्तै, जिल्ला सभापतिका लागि १० वर्ष तथा प्रदेश र केन्द्रीय सभापतिका लागि १५ वर्ष निरन्तर क्रियाशील सदस्यता आवश्यक हुने व्यवस्था थियो । केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यका लागि १० वर्षको अवधि तोकिएको थियो ।
नयाँ निर्वाचन निर्देशिकाले विधानमा नभएको प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधि सम्बन्धी व्यवस्था पनि समेटेको छ । प्रदेश सभा क्षेत्रीय सभापतिलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
पार्टीसँग आबद्ध शुभेच्छुक संस्थाबाट पनि अध्यक्षसहित प्रतिनिधि सहभागी हुने व्यवस्था गरिएको छ । संस्थाको प्रतिनिधित्व संख्या र महिलाको सहभागिता समेत निर्देशिकाले निर्धारण गरेको छ ।
उम्मेदवारका लागि आचारसंहिता कडा
कांग्रेसले महाधिवेशनका उम्मेदवारका लागि प्रचारप्रसारसम्बन्धी आचारसंहिता पनि जारी गरेको छ ।
उम्मेदवारले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, भेला तथा प्रचारप्रसारका कार्यक्रम गर्दा सार्वजनिक शान्ति, सुव्यवस्था, आवागमन र नागरिकको दैनिक जीवनमा अनावश्यक अवरोध गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्वाचन प्रचारमा बालबालिकाको प्रयोग गर्नसमेत रोक लगाइएको छ । भित्तेलेखन, सार्वजनिक संरचनामा प्रचार सामग्री टाँस्ने वा लेख्ने तथा चारपाङ्ग्रे सवारी, मोटरसाइकल, साइकललगायतका साधन प्रयोग गरी जुलुस वा र्याली गर्नसमेत निषेध गरिएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिक, महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा कुनै वर्ग, समुदाय तथा समूहको मान–प्रतिष्ठा र सामाजिक मर्यादामा आँच पुग्ने गरी प्रचारप्रसार गर्न नपाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
धर्म, जात, भाषा वा समुदायका आधारमा समाज तथा पार्टीलाई विभाजन गर्ने गरी मत माग्नसमेत रोक लगाइएको छ ।
फेसबुक, एक्स, युट्युब, टिकटक, इन्स्टाग्राम, म्यासेन्जर, भाइबर, ह्वाट्सएपलगायत सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा पनि आचारसंहिता पालना गर्नुपर्नेछ । अन्य उम्मेदवार वा प्रतिनिधिको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने, घृणा फैलाउने तथा झुटा वा भ्रामक सूचना प्रसार गर्न रोक लगाइएको छ । कृत्रिम सामग्री तथा भ्रामक डिजिटल प्रचारमा समेत बन्देज लगाइएको छ ।
सभापति उम्मेदवारले ४० हजार तिर्नुपर्ने
निर्देशिकाले विभिन्न तहमा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा तिर्नुपर्ने शुल्कसमेत निर्धारण गरेको छ ।
सबैभन्दा तल्लो तहको वडा कार्यसमिति सभापतिका लागि १ हजार रुपैयाँ उम्मेदवारी शुल्क तोकिएको छ भने उपसभापति, सचिव र सहसचिवका लागि क्रमशः ७ सय र सदस्यका लागि ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।
पालिका तहमा गाउँपालिका सभापतिका लागि ५ हजार, उपसभापति तथा सचिवका लागि २ हजार, सहसचिवका लागि १ हजार ५ सय र सदस्यका लागि १ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । नगरपालिकामा सभापतिका लागि ५ हजार, उपसभापति तथा सचिवका लागि ३ हजार, सहसचिवका लागि २ हजार र सदस्यका लागि १ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ ।
महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकामा सभापतिका लागि ७ हजार, उपसभापति तथा सचिवका लागि ४ हजार, सहसचिवका लागि ३ हजार र सदस्यका लागि २ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
प्रदेश सभा क्षेत्रीय सभापतिका लागि ७ हजार, उपसभापति तथा सचिवका लागि ४ हजार, सहसचिवका लागि ३ हजार र सदस्यका लागि २ हजार रुपैयाँ लाग्नेछ । प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिका लागि ५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय सभापतिका लागि १० हजार, उपसभापति तथा सचिवका लागि ५ हजार, सहसचिवका लागि ४ हजार र सदस्यका लागि २ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि ७ हजार तथा महासमिति सदस्यका लागि ५ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
जिल्ला सभापतिका लागि १५ हजार, उपसभापति तथा सचिवका लागि ७ हजार, सहसचिवका लागि ६ हजार र सदस्यका लागि ३ हजार रुपैयाँ लाग्नेछ ।
प्रदेश सभापतिका लागि २० हजार, उपसभापति तथा महामन्त्रीका लागि १५ हजार, सहमहामन्त्रीका लागि १० हजार र सदस्यका लागि ५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
केन्द्रीय कार्यसमिति सभापतिमा उम्मेदवारी दिन ४० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ । केन्द्रीय उपसभापति तथा महामन्त्रीका लागि ३० हजार, सहमहामन्त्रीका लागि २० हजार र केन्द्रीय सदस्यका लागि ११ हजार रुपैयाँ उम्मेदवारी शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
