काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद दीपककुमार साहले सरकारले बाढीपीडितलाई केही रकम दिएर आफ्नो व्यवस्थापन आफैं गर्न छाड्ने मनस्थितिमा पुगेको आरोप लगाएका छन्।
शुक्रबार महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै साहले विपद्का बेला सरकार अभिभावकको भूमिकामा उभिनुपर्ने बताए। प्रभावित नागरिकलाई रकम मात्र उपलब्ध गराएर समस्या समाधान नहुने भन्दै उनले दीर्घकालीन पुनःस्थापना र मनोसामाजिक सहयोगलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
‘सरकार खाली गिभरको रोलमा मात्र हैन, गार्जियनको रोलमा आउनुपर्छ,’ उनले भने।
बाढीपछि प्रभावित नागरिकको अवस्था अझै पर्याप्त रूपमा सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै साहले राहत वितरणमा अपनाइएको ‘वान डोर’ नीतिप्रति समेत प्रश्न उठाए। विपद्मा परेका परिवारको पुनःस्थापनालाई छुट्टै चरणका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
साहले गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)ले प्राप्त गर्ने सहयोग र त्यसको खर्चमा कडाइका साथ निगरानी गर्न सरकारलाई सुझाव दिए। राहतका लागि प्राप्त रकमको उपयोग तथा संस्थाहरूले गरेका कामको छुट्टै अनुगमन र अडिट गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने उनले बताए।
विपद्का बेला महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित संसदीय समिति १६ दिनसम्म निष्क्रिय बसेकोमा पनि साहले असन्तुष्टि जनाए। विपद्का समयमा समितिले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भए पनि प्रभावकारी रूपमा सक्रिय हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।
