काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्राकृतिक विपद्पछिको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले मित्रराष्ट्रहरूसँग आवश्यक प्राविधिक सहयोग मागेको बताएका छन्।
शनिबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खनालले विशेषगरी शव पहिचानका लागि फरेन्सिक क्षमता विस्तार तथा दुर्गम क्षेत्रमा राहत सामग्री पुर्याउन आधुनिक प्रविधिको आवश्यकता रहेको बताए।
रसुवालगायत प्रभावित जिल्लामा पहिचान हुन नसकेका शवको सनाखत गर्न नेपालको विद्यमान फरेन्सिक क्षमता पर्याप्त नभएकाले डीएनए परीक्षण तथा रिपोर्टिङमा सहयोग गर्न विदेशी सरकारसँग आग्रह गरिएको उनले जानकारी दिए।
बाढीपहिरोका कारण ४० भन्दा बढी पुल र ठूलो संख्यामा सडक अवरुद्ध हुँदा राहत सामग्री पुर्याउन कठिनाइ भइरहेको मन्त्री खनालले बताए। उनका अनुसार प्रारम्भिक विवरणमा करिब १५ हजार निजी घर र ४२ वटा पुलमा क्षति पुगेको छ। विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा अर्बौँ अमेरिकी डलर खर्च हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। यद्यपि विस्तृत क्षति तथा हानी–नोक्सानीको मूल्याङ्कनपछि मात्रै वास्तविक तथ्याङ्क यकिन हुने उनले स्पष्ट पारे।
दुर्गम क्षेत्रमा औषधि तथा खाद्यान्न पुर्याउन ठूलो तौल बोक्न सक्ने हेभी लोड लिफ्ट ड्रोनको सहयोगसमेत माग गरिएको उनले बताए। प्रभावित क्षेत्रको अवस्था र सुरक्षा निकायको सुझावका आधारमा आवश्यक सहयोगका लागि विदेशी नियोगहरूसँग समन्वय भइरहेको उनको भनाइ छ।
विदेशी उद्धार टोली तथा निजी हेलिकप्टर परिचालनबारे मन्त्री खनालले सबै उडानलाई एकीकृत कमाण्ड प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए। भौगोलिक अवस्था र सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरण तथा सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा विदेशी नागरिक र उद्धार टोलीलाई अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए।
सरकारको तत्कालीन प्राथमिकता उद्धार रहेको भन्दै मन्त्री खनालले त्यसपछि राहत र पुनर्निर्माणको काम अघि बढाइने बताए। २०७२ सालको भूकम्पपछिको अनुभव र संस्थागत सिकाइलाई उपयोग गर्दै प्रभावित परिवारलाई आवासलगायत आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले उल्लेख गरे।
