काठमाडौं । विपक्षी दलहरूले सरकारको मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी प्रभावकारी नभएको भन्दै राष्ट्रिय सभामा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
बुधबार राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली काँग्रेस, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले संयुक्त रूपमा प्रस्ताव दर्ता गर्दै विपद् पूर्वतयारी, उद्धार, राहत तथा समन्वयको अवस्थाबारे सरकारले संसदलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
प्रस्ताव दर्तापछि सञ्चारकर्मीसँग नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक पदमबहादुर परियारले मनसुन सुरु भइसक्दासमेत सरकारले प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्न नसकेको आरोप लगाए । गत वर्ष मनसुनजन्य विपद्का कारण १ सय ४० भन्दा बढीको ज्यान गएको र १४ हजारभन्दा बढी नागरिक प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले नागरिकको जिउधनको सुरक्षाप्रति सरकार थप जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण नेतृत्वविहीन रहेकाले विपद् व्यवस्थापनको प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठेको उनको भनाइ थियो ।
उनले भने, “सरकारले मनसुनलाई गम्भीर रूपमा लिन सकेको छैन । नागरिकको जिउधनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकार अझ जिम्मेवार र संवेदनशील बन्नुपर्छ ।”
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी प्रमुख सचेतक मदनकुमारी शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण यस वर्ष मनसुनजन्य विपद्को जोखिम थप बढेको बताइन्। सरकारले राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारलाई थप उत्तरदायी बनाउन सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताइन् । मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारले गरेका तयारीबारे संसदमार्फत जनतालाई जानकारी गराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
नेकपा एमालेका सांसद सोमनाथ पोर्तेलले बाढीपहिरोको जोखिम देशका जुनसुकै भूभागमा हुन सक्ने भएकाले पूर्वतयारी, उद्धार र राहत व्यवस्थापन पनि त्यहीअनुसार हुनुपर्ने बताए । काठमाडौंबाट हटाइएका भूमिहीन सुकुम्बासी होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेकाले मनसुनका बेला उनीहरूको सुरक्षाका लागि पनि सरकारले विशेष योजना बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
नेपाली काँग्रेस संसदीय दलकी नेता कमला पन्तले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा काँग्रेसका प्रमुख सचेतक परियार, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी प्रमुख सचेतक शाह, एमाले सांसद पोर्तेल र जसपाकी सांसद पूजा चौधरीले समर्थन गरेका छन् ।
प्रस्तावमा मनसुन सक्रिय भएसँगै बाढी, पहिरो, डुबान, चट्याङ र हिमताल विस्फोटको जोखिम बढिरहेको तथा विगतका विपद्मा ठूलो जनधनको क्षति भएको उल्लेख गरिएको छ । विपद् आएपछि मात्रै उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै समयमै प्रभावकारी पूर्वतयारी, स्रोत व्यवस्थापन र समन्वयलाई प्राथमिकता दिन सरकारसँग माग गरिएको छ ।
