पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीय कानुनको अभाव र पुराना कानुनसँगको बाझिने व्यवस्थाका कारण प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावित भएको बताएका छन् ।
एक कार्यक्रममा उनले २०७२ को संविधानअनुसार प्रदेश संरचना बने पनि २०१२ सालको प्रहरी ऐन र २०३९ सालको वन ऐनलगायत पुराना कानुन संशोधन नहुँदा प्रदेशका कानुन कार्यान्वयनमा अवरोध भइरहेको बताए । कतिपय अवस्थामा अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण पनि काम प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो ।
पाण्डेले प्रहरी समायोजन, शिक्षा र निजामती सेवासम्बन्धी संघीय कानुन समयमै नबन्दा प्रदेश सरकारले बनाएका कानुनसमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । आवश्यक कानुन र पर्याप्त स्रोत–साधन उपलब्ध नगराई प्रदेशको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउनु उचित नहुने उनको तर्क थियो ।
अधिकार र स्रोत–साधन सुनिश्चित नगरी प्रदेश संरचनाको मात्रै आलोचना गर्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालमा मुलुकमा पुनः द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिँदै उनले संघीयता प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
