काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मोहनलाल आचार्यले बाल सुधार गृहको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै बालबालिकासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई एकीकृत गर्ने गरी छुट्टै छाता कानुन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा ‘बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानव अधिकारको अवस्था’ सम्बन्धी प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलमा उनले फौजदारी न्याय प्रणालीको मूल उद्देश्य अपराध नियन्त्रणसँगै अपराधमा संलग्न व्यक्तिको सुधार र पुनर्स्थापना हुनुपर्ने धारणा राखे।
आचार्यले बालबालिकासम्बन्धी कानुनी प्रावधान विभिन्न ऐनमा छरिएर रहेकाले कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै सबै व्यवस्था समेट्ने एकीकृत कानुन आवश्यक भएको बताए। उनले यस विषयमा सरकारले नीतिगत पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
उनले संविधानको धारा ३८ ले महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको भए पनि २०७२ सालपछि बनेका ४३ वटा कानुनको अध्ययन गर्दा उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको दाबी गरे।
बाल सुधार गृहमा रहेका बालकहरूमध्ये करिब आधा १८ वर्षभन्दा माथिका रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले उमेरका आधारमा उनीहरूको छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। वयस्क र नाबालिगलाई एउटै सुधार गृहमा राख्दा व्यवस्थापन तथा पुनर्स्थापनामा थप चुनौती उत्पन्न हुने उनको भनाइ थियो।
सांसद आचार्यले नागरिक समाज तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सुधार गृहहरूको क्षमता र अनुभवलाई पनि राज्यले नियमन तथा समन्वयमार्फत उपयोग गर्न सक्ने सुझाव दिए।
उनले बाल न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा मन्त्रालयहरूबीच प्रभावकारी समन्वयको अभाव रहेको तथा संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अपेक्षित सहकार्य हुन नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
बाल बिज्याइँमा संलग्न बालबालिकाको पुनर्स्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन उनीहरूले समाजमा कुनै विभेद वा हीनताबोध बिना सामान्य नागरिकसरह जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व भएको उनले बताए।
