काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का सांसद राजेन्द्रकुमार राईले करार तथा दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई सेवाबाट नहटाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै राईले सरकारले करार र दैनिक ज्यालादारीका कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत करिब ५७ हजार कर्मचारी प्रभावित हुने बताए ।
लामो समयदेखि राज्य र जनताको सेवामा खटिएका कर्मचारीलाई एकाएक सेवाबाट हटाउनु उचित नहुने उनको भनाइ थियो । मुलुकमा बेरोजगारी बढ्दै गएको र युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिइरहेका बेला कार्यरत कर्मचारीलाई समेत बेरोजगार बनाउने निर्णयले अवस्था थप जटिल बन्ने उनले बताए ।
अर्थ मन्त्रालयअगाडि भेला भएका कर्मचारीसँग भएको छलफल उल्लेख गर्दै राईले उनीहरूले आफ्नो जीवनको महत्वपूर्ण समय राज्यको सेवामा बिताइसकेको र अहिले सेवाबाट हटाउने निर्णयले आफूहरू अन्यायमा परेको गुनासो गरेको बताए ।
‘अस्थायी र करार कर्मचारीलाई हटाउनु हुँदैन । युवाहरू बेरोजगारीका कारण विदेशिइरहेका बेला रोजगारीमा रहेकालाई नै हटाउन थालियो भने परिस्थिति झन् जटिल बन्छ,’ उनले भने ।
राईले पर्याप्त तयारीबिनै सुकुम्बासी हटाउने प्रयासबाट देखिएका समस्या जस्तै कर्मचारी हटाउने निर्णयले पनि सामाजिक र आर्थिक संकट निम्त्याउन सक्ने बताए । नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने सरकार उल्टै कार्यरत कर्मचारी हटाउनेतर्फ लागेको भन्दै उनले निर्णय पुनर्विचार गर्न र कर्मचारीको हकहितप्रति संवेदनशील बन्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
