काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का सांसद डा. अर्जुन कार्कीले प्रश्न उठाउनेहरूमाथि सरकारले निषेधको राजनीति गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
मंगलवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारमा हुँदा र प्रतिपक्षमा हुँदा कानून र संविधानको फरक–फरक व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले मुलुकमा कानुनी संकट निम्तिएको बताए । नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकारसम्बन्धी अभिसन्धि र संविधानले प्रत्याभूत गरेको वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको उल्लंघन भइरहेको उनको दाबी थियो ।
‘जो प्रश्न उठाएरै सत्ता र सदनमा आए, आज उनीहरू नै प्रश्न गर्नेहरूको मुख थुन्न लागिपरेका छन् । यो निषेधको अभियान सुकुम्बासी बस्तीदेखि मिडिया हाउस हुँदै प्रतिपक्षी दलको नेताको घरसम्म पुग्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो,’ उनले भने ।
लोकतान्त्रिक मुलुकमा नागरिकमाथि हुने दिनदहाडै कुटपिट र हिंसा सह्य नहुने बताउँदै कार्कीले सरकार कानुनी शासनप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने धारणा राखे ।
उनले संखुवासभाका शिक्षकहरूले समान भूगोल र समान सेवाका आधारमा पाउनुपर्ने सुविधामा विभेद भइरहेको भन्दै विभेदकारी व्यवस्था तत्काल हटाउन माग गरे ।
त्यस्तै, संखुवासभास्थित विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्वविद्यालय अध्यादेशमार्फत पदाधिकारी हटाइएपछि नेतृत्वविहीन बनेको उनको भनाइ छ । पदाधिकारी अभावमा स्नातकोत्तर तहको पठनपाठन प्रभावित भएको र कर्मचारीसमेत अन्योलमा परेको उल्लेख गर्दै उनले तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गरी पठनपाठन नियमित गर्न सरकारसँग माग गरे ।
