नेपाली काँग्रेसका सचेतक निश्कल राईले सरकार नागरिकको जीवन र पीडाप्रति संवेदनशील हुनुको साटो सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनमा मात्र केन्द्रित भएको बताएका छन् ।
शुक्रवार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले सरकारको कार्यशैली र नीति निर्माण प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन् । हालै भएको गणेश नेपालीको आत्मदाहको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सचेतक राईले नीति निर्माण गर्दा तल्लो तहका र विपन्न नागरिकलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । घटनापछि गृहमन्त्रीको सक्रियताप्रति टिप्पणी गर्दै राईले सरकारमा संवेदनशीलताको कमी देखिएको जिकिर गरे ।
उनले भने, ‘हामीले बनाउने नीतिले मध्यमवर्गीय र निमुखा नागरिकको जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने हेक्का नहुँदा आज यस्तो दुःखद् स्थिति सिर्जना भएको हो । संसद्मा नीति निर्माण गर्दा सत्ता र प्रतिपक्षभन्दा माथि उठेर आम नागरिकको हित हेर्न जरुरी छ । गृहमन्त्री पीडितकहाँ जानु सकारात्मक भए पनि युट्युबरहरू सँगै लिएर जाने र लाइभ गर्ने कार्यले उनको गम्भीरतामाथि प्रश्न उठाएको छ । सरकार नागरिकको जीवन रक्षाभन्दा पनि सोसल मिडिया म्यानेजमेन्टमा बढी व्यस्त देखिएको छ ।’
यातायात नियमावलीमा जरिवाना वृद्धिको तयारी भइरहेको चर्चाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राईले पूर्वाधारको विकास नगरी जरिवाना मात्र बढाउनु अव्यावहारिक हुने बताए । एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्तावले विपन्न नागरिकलाई थप मारमा पार्ने उनको तर्क छ । राज्यले राजश्व संकलनका लागि प्रत्यक्ष कर र जरिवानालाई मात्र प्राथमिकता दिनुको साटो करको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।
