काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले समानता, सम्मान र मानवीय मर्यादाका मूल्यहरूलाई व्यवहारमा उतार्दै विभेदविरुद्ध सचेत र उत्तरदायी सामाजिक वातावरण निर्माण गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको बताएका छन्।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस, २०८३ को अवसरमा बिहीबार एक शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले यस्तो बताएका हुन्।
आजभन्दा दुई दशकअघि २०६३ साल जेठ २१ गते तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले नेपाललाई जातीय छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्दै समानता, सम्मान र सामाजिक न्यायप्रतिको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गर्दै उनले उक्त दिनको सन्दर्भमा यो दिवस मनाइरहेको उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले मुलुकको विकासका लागि दलित समुदायले सदियौँदेखि सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा पुर्याउँदै आएको उल्लेखनीय योगदानको उच्च सम्मानसमेत व्यक्त गरेका छन्।
कानुन मात्र पर्याप्त छैन, सोच र संस्कार बदलिनुपर्छ
शुभकामना सन्देशमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने मौलिक अधिकार प्रत्याभूत गर्दै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई कानुनबमोजिम दण्डनीय अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको उल्लेख गरेका छन्।
यद्यपि, कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त नहुने कुरामा जोड दिँदै उनले भनेका छन्, ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त हुँदैन, यसको प्रभावकारी उन्मूलनका लागि समाजको सोच, व्यवहार र संस्कारमा सकारात्मक रूपान्तरण आवश्यक छ।’
सरकारका प्राथमिकता र प्रतिबद्धता
संविधानमा निहित व्यवस्थाहरूको पूर्ण कार्यान्वयनमार्फत सामाजिक न्याय, समानता र समावेशी विकासलाई सुदृढ बनाउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारेका छन्।
समतामूलक, सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माणका लागि छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्ध राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्दै दलित समुदायको परम्परागत सीपको संरक्षण, आयआर्जन अभिवृद्धि तथा प्रविधि स्तरोन्नतिलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनले जानकारी दिएका छन्।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतमुक्त समाज निर्माणका लागि एकजुट भएर अघि बढ्न सम्पूर्ण नेपालीहरूमा अपिल गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्, ‘यस राष्ट्रिय दिवसले सामाजिक सद्भाव र पारस्परिक सम्मानको संस्कृतिलाई थप सुदृढ बनाउन प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।’
