काठमाडौं – पछिल्लो समय महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यलाई लिएर ‘मेरो शरीर मेरो अधिकार हो’ भन्ने विषयमा बहस चलेता पनि गर्भपतनलाई सरकारले निरअपराधीकरणको व्यवस्था गरेको छैन कानुनी रुपमा यसलाई आवश्यक संशोधन गरिनु पर्छ भन्दै विज्ञ सँगै सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरुले आवाज उठाएका छन् ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन र मुलुकी अपराध संहिताले गर्भपतनलाई अपराधीकरणको व्यवस्था गरेकाले ऐनमा गर्नुपर्ने आवश्यक संशोधनको विषयमा मंगलबार सञ्चारिका समूह नेपाल, सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइट्स र महिला, कानून र विकास मञ्च (एफ डब्लु एलडी)को संयुक्त आयोजनामा काठमाडौंमा एक छलफल कार्यक्रम भएको हो ।
कार्यक्रममा महिला, कानुन तथा विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ, नेपाल सोसाइटी अफ अब्स्टेटिरसियन एन्ड गाइनोकोलोजिष्ट (नेसोग)का अध्यक्ष डा. पदम राज पन्त, CRRका बरिष्टकानुनी सल्लाहकार तथा प्रवक्ता प्रभाकर श्रेष्ठ, प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत अधिवक्ता सोनाली रेग्मी, लगायतले माथिका बिषयमा प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।
प्रस्तुति राख्दै महिला कानुन तथा विकास मञ्चका अध्यक्ष सबिन श्रेष्ठले सन् २०५८ मा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता पाएता पनी २०७४ को मुलुकी अपराध संहिता, र २०७५ को प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन सन्दर्भमा कानुनी पाटोको व्याख्या गरे ।
जसमा १२ हप्ताको महिलाको मन्जुरीमा र २८ हप्ता जवर्रजस्तीकरणीको व्यवस्था गरीयो भने अर्कातीर मुलुकी फौजदारी संहीतामा दण्डसजाएको व्यवस्था गरेको जसको कारण १२ वर्षको बलात्कृत बालीकाले बच्चा जन्माउन परेको उदाहरण बारे जानकारी गराउनु भयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल सोेसाइटी अफ अब्स्टेट्रिसियन एन्ड गाइनोकोलोजिस्ट डा पदम राज पन्तले स्वास्थ्य पक्षबाट गर्भपतनको आवश्यकता र चुनौतिहरू बारे बोले । उनले भने, ‘एकातिर अधिकार दिइन्छ भने अर्र्काेतिर अनावश्यक सीमितता राखिन्छ ।’ कानुनीरूपमा २८ हप्तासम्म गर्भपतन सम्भव छ । एचआइभी संक्रमित महिलाका लागि विशेष खण्ड थपिनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए ।
प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यरत अधिवक्ता सोनाली रेग्मीले गर्भपतनको सवाल महिलाको आत्मसम्मान, निर्णयको अधिकार र जीवनको सुरक्षासँग जोडिएको भन्दै यसलाई यातना, बलात्कार, तथा बलजफ्ती गर्भवती बनाइएका अवस्थामा अनिवार्य उपचारको रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखिन । उनले सन्दर्भ, तथ्याङ्क र वास्तविकतामाथि आधारित संवादको आवश्यकता औंल्याईन् ।
कानुनी सल्लाहकार प्रभाकर श्रेष्ठले संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र महिला अधिकारलाई सम्बोधन गर्दै सुरक्षित गर्भपतनमा पहुँच वृद्धि गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै सञ्चारिका समुहका अध्यक्ष कमला पन्थीले अपराधीकरणको व्यवस्था गरेको बिषयमा कानुनी रुपमा यसलाई आवश्यक संशोधन माथिका बिषयमा सरकारलाई मिडियाको माध्यमबाट एक किसिमको दबाब दिएर मिडियाले सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्ने बताईन् ।
छलफलमा अधिकांश सहभागीहरूले विशेषगरी बालबालिका, बलात्कार पीडित र अपांगता भएका महिलाका केसमा अहिलेको कानुनी प्रक्रिया अपूरो र अपारदर्र्शी भएको उल्लेख गरेका थिए ।
केही सहभागिहरूले २० वर्ष मुनिका महिलाहरूमा गरिने गर्भपतन, लिंग पहिचान गरेर गरिने गर्भपतन, ग्रामीण क्षेत्रमा सुरक्षित सेवा नपाइनु लगायत समस्याहरू उजागर गरे ।
पत्रकार, स्वास्थ्यकर्मी, कानुन व्यवसायी, महिला अधिकारकर्मीहरूले सामाजिक कलङ्क, अपुष्ट जानकारी, र सरकारी असंलग्नता मुख्य चुनौतीको पाटोको रुपमा देखिएको पनि सहभागिहरुले औँल्याएका छन् ।
कार्यक्रममा उपस्थित सबै सरोकारवालाहरूले सुरक्षित गर्भपतन सेवा महिला अधिकारको अभिन्न हिस्सा भएकोमा भन्दै । कानुनी संशोधन, सेवा प्रवाहको सुधार, शिक्षा र जनचेतना अभिवृद्धि तथा मिडिया मार्फत सही सन्देश प्रवाह गर्नु आजको आवश्यकता हो भन्नेमा सबैको एक मत थियो ।
