सन् २००२ अघि नेपालमा गर्भपतन निषेध थियो। यसैले पनि गर्भवती महिला लुकिछिपी जडिबुटी सेवन गरेर वा यौनाङ्गमा सुइरो छिराएर कष्टकर रूपमा गर्भपतन गराउन बाध्य थिए । तत्कालीन गर्भपतनसम्बन्धी कानुनले गर्भपतन गराउनु अपराध ठहर गरेर ‘जेल’ कोच्ने गरेको थियो।
यसैले गर्भको अन्त्य गर्ने महिला र उनको परिवारलाई मुद्दा लगाउने तथा कारागार चलान गर्ने गरिएको थियो। कानुनी मान्यता पाउनुअघि कारागारमा रहेका कैदीबन्दीमध्ये २० प्रतिशत महिलाहरू गर्भपतन कसुरका थिए। यस कसुरमा जेल पर्ने महिलाको तुलनामा पुरुषको सङ्ख्या तीन प्रतिशतले कम हुन्थ्यो।
कारबाहीको डरले गर्दा महिलाहरू गर्भलाई निरन्तरता दिन बाध्य हुन्थे। केही महिलाले भने असुरक्षित रूपमा गर्भको अन्त्य गर्थे। असुरक्षित गर्भपतन गर्दा स्वास्थ्य जटिलताबाट अस्पताल भर्ना हुने सङ्ख्या पनि उत्तिकै बढेको थियो। अनि, मातृ मृत्युदरको ‘ग्राफ’ पनि निरन्तर उकालो लागिरहेको थियो।
अर्कोतर्फ अनिच्छित गर्भलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यताबाट उम्कन आत्महत्यासम्मको बाटो रोज्न विवश थिए, महिला। असुरक्षित गर्भपतनले गर्दा दीर्घकालीन रोगको शिकार भएका हुन्थे। सम्पन्न वर्ग गर्भपतनका लागि विदेश उड्न सक्थे तर विपन्न वर्गकी महिलाले जेल जानुपर्ने विवशता थियो। साँच्चै भन्नुपर्दा, गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाउनुअघि विपन्न वर्गका महिलाहरू अन्यायबाट गुज्रिरहेका थिए।
त्यी विकराल अवस्थाकाबीच नेपालमा पनि गर्भपतनका विषयमा बहस सुरु भयो। सडकदेखि सदनसम्म सुरक्षित गर्भपतनका विषयमा बहस भएपछि नै नेपालमा यसले कानुनी मान्यता पायो। मातृ मृत्युदर रोक्न संसदमा सांसद सुनीलकुमार भण्डारीले गर्भपतनका विषयमा आवाज उठाएका थिए।
त्यसअघि विभिन्न सङ्घ–संस्थाले भने सुरक्षित गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिन माग गर्दै सडक सङ्घर्षसमेत गरेका थिए। सोहीअनुरूप नेपालमा वि.सं २०५८ असोज १० गते मुलुकी ऐन (एघारौँ संशोधन) संसद्ले पारित गरी सुरक्षित गर्भपतनको व्यवस्था भएको थियो। त्यसको दुई वर्षपछि सुरक्षित गर्भपतनको सेवा आरम्भ भएको हो।
नेपालमा कुल गर्भहरूमध्ये आधा जसो अनिच्छित गर्भ रहने गरेको र कुल गर्भहरूमध्ये करिब एक तिहाइ गर्भको (३१ प्रतिशत) गर्भपतन हुने गरेको छ भने बाँकी ५८ प्रतिशत गर्भपतनहरू लुकिछिपी असुरक्षित वा सरकारले मान्यता नदिएको स्वास्थ्य संस्था, व्यक्ति वा गर्भवती महिला आफैँले गर्ने गरेको तथ्याङ्क छ । (सेन्टर फर रिसर्च अन इन्भाइरोमेन्ट हेल्थ एन्ड पपुलेसन एक्टिभिटिजको तथ्यांकअनुसार)
गर्भपतनका विषयमा संसद्मा कुरा उठाउने सांसद सुनीलकुमार भण्डारी भन्छन्, ‘सन् २००२ अघि सम्पन्न वर्गले विदेश पुगेर एबर्सन गराउँथे, दाउरा–घाँस गर्ने विपन्न महिलाहरूले जेलनेल भोग्नुपर्थ्यो। यसै कुरालाई मध्येनजर गर्दै मैले संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको थिएँ। तर एक वर्षपछि त्यसमा कुनै सुनुवाइ भएन। पछि हामीले सफलता पायौँ।’
सन् २००७ देखि नेपाल सरकारले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित गर्भपतनका विषयमा तालिम दिएको थियो। हालसम्म तालिमप्राप्त चार हजार पाँच सय स्वास्थ्यकर्मी र एक हजार ६ सय स्वास्थ्य संस्था गर्भपतन गराउने मान्यताका साथ सूचीकृत छन्।
सूचीकृत संस्थामा तालिम प्राप्त चिकित्सकबाट गरिएको गर्भपतनबाट हालसम्म एक जनाको पनि मृत्यु भएको छैन। अनि, सरकारले सुरक्षित गर्भपतनलाई सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क बनाइदिएपछि यसको पहुँचमा पनि वृद्धि भएको तथ्याङ्क छ। गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएपछि नै मातृ मृत्युदरमा उल्लेख्य रूपमा कमी आएको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएका छन्।
सुरक्षित गर्भपतनको प्रचार गर्न जरुरी
नेपालमा अहिले पनि धेरै महिलाहरूले सुरक्षित तथा कानुनी मान्यताप्राप्त गर्भपतन सेवा लिन विभिन्न किसिमको व्यवधानहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ। गर्भपतनको सवाल समाजमा सामान्य बन्न सकेको छैन। गर्भपतनपछि महिलाप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोण असामान्य छ। यसो गर्नुलाई सामाजिक प्रतिष्ठाविरुद्धको अपराधका रूपमा लिने गरिन्छ।
अनि, गर्भपतनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको बारेमा जानकारी नहुनु, सबैका लागि सहज तथा पहुँचयोग्य सेवा हुन नसक्नु, लैङ्गिक असमानताको कारणले महिला आफैँले निर्णय लिन नसक्नु, सेवा शुल्क महँगो हुनु र गर्भपतनप्रतिको समाजको नकारात्मक धारणा र गर्भपतन गर्ने महिलाहरूमाथि लाग्ने लाञ्छनाका कारण पनि धेरै महिलाले यो सेवा लिन सकेका छैनन्।
सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सुरक्षित गर्भपतन भए पनि अनिच्छित गर्भ तथा गोपनीयता नरहने डर भएकाले पनि महिलाहरूले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा असुरक्षित गर्भपतन गराउन बाध्य हुन्छन्। त्यसबाहेक लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन गराउनेहरूले अवैधानिक रूपमा असुरक्षित गर्भपतन गराउने गरेको पाइन्छ।
यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसँगै सुरक्षित गर्भपतनको कानुन र अधिकारबारे प्रचार भएमा सकारात्मक नतिजा आउन सक्छ। यस्तै, अनिच्छित गर्भको कारणले भइरहेको गर्भपतनको दरमा कमी ल्याउन उच्च गुणस्तरीय परिवार नियोजन सेवाका साथै परामर्श सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने र पर्याप्त साधनहरूको उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।
सरकारसँगको समन्वयमा निजी स्वास्थ्य संस्थाले निःशुल्क वा सर्वसुलभ गर्भपतन सेवाको विस्तार गर्नुपर्छ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट निःशुल्क गर्भपतन सेवा उपलब्ध गराउने नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
लुकिछिपी रूपमा हुने असुरक्षित तथा गैरकानुनी व्यक्ति वा स्थानबाट हुने गर्भपतन न्यूनीकरणका लागि गर्भपतनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तथा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको बारेमा व्यापक प्रचार–प्रसार गरिनुपर्छ।
सुरक्षित तथा कानुनी गर्भपतन सेवा विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पहुँच पुग्ने गरी विस्तार गर्न स्वास्थ्य केन्द्रका साथै निजी तथा गैर–सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई आवश्यक उपकरण तथा सेवा प्रदायकहरूका लागि तालिमहरू प्रदान गरी औषधिद्वारा गरिने गर्भपतन सेवा विस्तार गर्नुपर्छ।
त्यसबाहेक समाजमा सही यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षाको अभाव छ। महिनावारीजस्तै सुरक्षित गर्भपतन सेवाको बारेमा पनि खुल्ला छलफल हुनुपर्छ र पाठ्यक्रममै समावेश गर्नुपर्छ।
यस्तो अवस्थामा गराउन पाइन्छ सुरक्षित गर्भपतन
गर्भवती र बच्चाका स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेमा, बच्चा विकलाङ्ग जन्मने अवस्था आइपरेमा, बलात्कारलगायत यौनजन्य हिंसाबाट प्रभावित र अनिच्छित गर्भलाई सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा गएर सुरक्षित गर्भपतन गराउन सकिन्छ। साथै, थप सन्तानको इच्छा नभएमा, सन्तानको चाहना नभएमा, परिवार सुरु गर्ने उपयुक्त समय नलागेमा पनि सुरक्षित गर्भपतन अवलम्बन गर्न सकिन्छ।
तथापि, गर्भपतन अन्तिम विकल्प हो। त्यो अवस्था आउन नदिनका लागि सुरक्षित र संयमित यौन सम्बन्ध बनाउनु राम्रो हो। अनि, परिवार व्यवस्थापनका साधन प्रयोग गर्दा अति उत्तम हो। यस्ता साधन सरकारले निःशुल्क दिन्छ।
त्यसबारेमा जानकारी भएमा अनिच्छित गर्भ नै बस्दैन। महिला बच्चा जन्माउने साधन मात्रै होइनन्, उनीहरूको पनि जीवन हुन्छ। सुरक्षित नै भए पनि गर्भपतनलाई अन्तिम विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ।
अनिच्छित गर्भले खुसीभन्दा बढी तनाव दिन्छ। यस्तो अवस्थामा गर्भपतन एक मात्र उचित विकल्प हुन पुग्छ। तर, अज्ञानताका कारण वा लापरबाहीका कारण हुने कतिपय असुरक्षित गर्भपतन मृत्युमा बदलिन सक्छ।
महिलाको शरीरलाई हानि–नोक्सानी पुग्ने, विकलाङ्ग भएका बच्चा जन्मन सक्ने, हाडनाता करणी, बलात्कारको घटनालगायतका विविध अवस्थामा महिलालाई गर्भपतन गर्ने अधिकार स्थापित गरिएको हो। नेपालमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी ऐन र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी नियमावली ल्याएर प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको संरक्षण गरिएको छ।
सो ऐनअन्तर्गत गर्भवतीको मन्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भको अन्त्य गर्न सकिन्छ। गर्भवती र बच्चाका स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने भएमा वा बच्चा विकलाङ्ग जन्मने अवस्था आइपर्ने भएमा गर्भवतीकै मन्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भ पतन गर्न सकिन्छ।
जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट गर्भ रहन गएमा गर्भवतीको मन्जुरीले २८ हप्तासम्म, रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु (एचआइभी) वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य निको नहुने रोग लागेमा गर्भवतीकै मन्जुरीले गर्भपतन गर्न सकिन्छ।
यस्तै, भ्रूणमा कमी–कमजोरी भई बच्चा विकलाङ्ग जन्मने अवस्था आइपरेमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्भवती महिलाको मन्जुरीमा गर्न सकिन्छ।
इजाजतप्राप्त स्वास्थ्य संस्था वा स्वास्थ्यकर्मीले गर्भवतीले लिएको गर्भपतनको सेवाबारे राखिएको अभिलेख, सूचना र कागजपत्र गोप्य रूपमा राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएका कारण कुनै सङ्कोच नमानी गर्भपतन गर्न सकिन्छ।
निश्चित अवधिभित्रको गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिइएको छ। गर्भपतनका केही विधि छन्, मेडिकल टर्मिनेशन अफ प्रेग्नेन्सी (एमटिपी) र म्यानुअल भ्याक्युम एस्पाइरेसन (एमभिए) विधि। औषधिका माध्यमबाट १० हप्तासम्मको गर्भको अन्त्य गर्न सकिन्छ भने एमभिए विधिबाट २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सकिन्छ।
एमभिए विधिलाई ‘सर्किजल एबर्सन’ पनि भनिन्छ। पाठेघरभित्र सानो औजार पठाएर भ्रूण निकाल्ने यो विधि शतप्रतिशत प्रभावकारी हुन्छ। औषधि सेवनबाट गरिने गर्भपतन भने ९८ प्रतिशत प्रभावकारी हुन सक्छ। सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था पुगेर तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीसँग परामर्श लिई आफूलाई अनुकूल हुने गर्भपतन सेवा रोज्न सकिन्छ।
गर्भपतन गर्नुअघि एन्टिबाइटिक औषधिको सेवन गर्नुपर्छ। गरिसकेपछि पनि आफ्नो स्वास्थ्यको हेरचार राम्रोसँग गर्नुपर्छ। टाउको दुख्ने, ज्वरो आउला जस्तो हुने, पखाला लाग्ने, वाकवाक हुने तथा महिनावारीको जस्तो वा केही रगत बग्ने हुन सक्छ।
यस्ता असरहरू सामान्यता आफैँ हराएर जान्छ र स्वास्थ्य परामर्शको आवश्यकता नपर्न पनि सक्छ। असुरक्षित गर्भपतनको तुलनामा सुरक्षित गर्भपतनमा कम रक्तस्राव हुन्छ। तर, लामो समय रक्तस्राव भएमा तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्था पुग्नुपर्छ।
असुरक्षित गर्भपतन गराउँदा आङ खस्नेदेखि बाँझोपनलगायतका दीर्घकालीन समस्या निम्तिन सक्छन्। तर सुरक्षित गर्भपतन गराएमा यस्ता समस्याहरू आउँदैनन्।
सुरक्षित गर्भपतनका विद्यमान चुनौती
नेपालमा अझै पनि ५८ प्रतिशतभन्दा बढी महिलाले असुरक्षित रूपमा गर्भपतन गराइरहेका छन्। त्यसबाहेक सीमित स्वास्थ्य संस्थामा मात्र सुरक्षित गर्भपतन सेवा सञ्चालन हुनु, गर्भपतनसम्बन्धी सामाजिक लाञ्छना र भेदभाव कायम हुनु र सुरक्षित गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको छ भने जानकारी नहुनु तथा महिलालाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा कहाँ पाइन्छ भन्ने जानकारी नहुँदा असुरक्षित गर्भपतन एउटा चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ।
नेपालमा सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयकारी प्रयासका कारण मातृ मृत्युदरमा निकै कमी आएको त छ। तर, अझै पनि असुरक्षित गर्भपतनका कारण हुने मातृ मृत्युदर अपेक्षाकृत ढङ्गले घट्न सकेको छैन।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का क्रममा गरिएको दोहोरो अध्ययनबाट मातृ मृत्युदरको वास्तविक स्वरूप पत्ता लगाइएको छ। जनगणनाले देखाएको तथ्याङ्क विश्लेषण गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले खटाएका स्वास्थ्यकर्मी टोलीले नमुना छनोटका आधारमा गरेको सर्वेक्षणले मातृ मृत्युदर प्रति एक लाख जीवित जन्ममा १५१ जना रहेको छ।
२०६८ को जनगणनाले प्रति एक लाख महिलामध्ये चार सय जनाको मृत्यु गर्भावस्था सम्बन्धित देखाएको थियो। तथापि, पछिल्लो तथ्याङ्कले पनि मातृ मृत्युदर उच्च नै रहेको देखाएको छ।
मुलुकले तय गरेको दिगो विकासको लक्ष्य भेट्न मातृ मृत्युदर प्रति एक लाख जीवित जन्ममा ७० जनाभन्दा कम हुनुपर्छ। सरकारले दिगो विकास लक्ष्यसँगै मातृ मृत्यु न्यूनीकरण मार्गचित्र (रोडम्याप) २०३० बनाएको छ।
मातृ मृत्युका कारणमध्ये एउटा असुरक्षित गर्भपतन पनि हो। गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको २१ वर्ष बितिसक्दा पनि मुलुकमा अझै असुरक्षित रूपमा गर्भको अन्त्य गरिन्छ। जसकारण गर्भवती महिलाको मृत्यु हुने गरेको छ भने धेरै महिला दीर्घकालीन रोगको शिकार हुने गरेका छन्।
‘माइ बडी माइ राइट्स’
गर्भपतन गर्भवतीको व्यक्तिगत हक, अधिकार हो। यसैले गर्भपतनका विषयमा अरूको निर्णय हाबी हुँदैन। अरूबाट सुझाव–सल्लाह लिए पनि गर्भपतनको निर्णय गर्भवतीले नै लिन सक्छन्, लिनु पर्छ पनि।
महिलाको मात्रै सहमतिमा गर्भपतन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को परिच्छेद २, दफा ३ (५) मा ‘प्रत्येक महिलालाई गर्भपतन सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ’ भनिएको छ। सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई नेपालको संविधानले महिलाको मौलिक अधिकारका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ।
सो ऐनअनुसार इजाजतप्राप्त स्वास्थ्य संस्थामा सूचीकृत स्वास्थ्यकर्मीबाट हुने हरेक गर्भपतन गर्भवतीकै मन्जुरीमा हुन्छ। यदि, होस ठेगान नभएको, तत्काल मन्जुरी दिन नसक्ने अवस्था भएको वा १८ वर्ष पूरा नगरेको गर्भवतीको हकमा भने उनको संरक्षक वा माथवरले मन्जुरीनामा दिन सक्ने छन्।
समाजले के लाञ्छना लगाउँला भन्ने भयभाव राखेर गर्भवतीले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिन डराउने गर्नु हुँदैन। अनिच्छित गर्भपतनलाई निरन्तरता दिनुको नतिजा समाजको डरभन्दा कहालीलाग्दो हुन्छ। भनिन्छ नि, मर्नुभन्दा बहुलाउन बेस।
फेरि, बलपूर्वक गर्भपतन अपराध ठहरिन्छ। गर्भवतीलाई करकापमा पारेर, धम्की दिई र प्रलोभनमा पारेर गर्भपतन गराएमा वा लिङ्गको पहिचान गरी गर्भको अन्त्य गरेमा अपराध ठहर्ने सो ऐनमा उल्लेख छ।
बलजफती गर्भपतन गराएमा गर्भको अवधिको आधारमा सजाय हुन्छ। १२ हप्तासम्मको गर्भ भएमा एक वर्षसम्म कैद र १० हजारसम्म जरिवाना, १२ हप्तादेखि २५ हप्तासम्मको गर्भ भएमा तीन वर्ष कैद र ३० हजारसम्म जरिवाना हुने छ। र, २५ हप्ताभन्दा माथिको गर्भ भएमा पाँच वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना हुने छ।
