प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभामा उम्मेदवारी दिएकामध्ये ७६ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत उम्मेदवारको जमानत (धरौटी) जफत भएको छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ मा कूल सदर मतको १० प्रतिशत मत नल्याउने उम्मेदवारले राखेको धरौटी जफत हुने व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सहभागी भएकामध्ये नौ जना उम्मेदवारले एक मत मात्र पाउँदा ३८ प्रतिशत उम्मेदवारहरूले १०० मत पनि कटाएका छैनन् ।
निर्वाचनले आयोगले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रतिनिधि सभातर्फ पुरुष एक हजार ७७२ र महिला १८९ गरी जम्मा एक हजार ९६१ जनाको जमानत जफत भएको जनाएको छ । त्यस्तैगरी प्रदेश सभातर्फ पुरुष दुई हजार ८६, महिला २३७ र अन्य १ गरी जम्मा दुई हजार ३२४ जना गरी कूल ४ हजार २८५ जना (७६ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत) उम्मेदवारहरूको धरौटी रकम जफत भएको जनाएको हो ।
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा पुरुष उम्मेदवारले १० हजार र महिला, दलित वा अल्पसङ्ख्या समुदाय वा आर्थिक रूपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा पाँच हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन ऐनले आर्थिक रूपले विपन्न उम्मेदवार भन्नेले वार्षिक रूपमा पारिवारिक आय पचास हजार रुपैयाँ भन्दा कम भएको भनी सम्बन्धित स्थानीय तहले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई बुझिने जनाएको छ ।
त्यसैगरी, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गतको निर्वाचनमा कुनै राजनीतिक दलले कम्तीमा एक सिट प्राप्त नगरेमा त्यस्तो दलले राखेको धरौटी जफत हुने व्यवस्थाबमोजिम प्रतिनिधि सभातर्फ बन्दसूची पेश गर्ने ४७ दलमध्ये ४० वटा दल र प्रदेश सभातर्फ प्रदेश नं. १ मा ३०, मधेश प्रदेशमा २६, बागमती प्रदेशमा ३३, गण्डकीमा २४, लुम्बिनी प्रदेशमा २२, कर्णाली प्रदेशमा २२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २८ वटा दलको धरौटी जफत भएको छ ।
धरौटी बुझाएका दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको मितिले तीन महिनाभित्र फिर्ता लिनुपर्ने नलिएमा उक्त रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन दफा ७१ को उपदफा (४) मा उल्लेख छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५२ मा प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा ३ प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ १ सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने व्यवस्था बमोजिम यस निर्वाचनबाट ७ वटा राजनीतिक दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेका छन् ।
प्रदेश सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कुल सदर मतको १ दशमलव ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलको तर्फबाट मात्र उम्मेदवार निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था अनुसार प्रदेश नं. १ मा ६, मधेश प्रदेशमा १०, बागमती प्रदेशमा ७, गण्डकी प्रदेशमा ७, लुम्बिनी प्रदेशमा १०, कर्णाली प्रदेशमा ६ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६ वटा राजनीतिक दलको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए ।
