सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरू निकट पत्रकार संगठनहरूसँग निर्वाचन आयोगले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई मतदान गर्नका लागि गठबन्धनमा आबद्ध दल निकट पत्रकारका संगठनले शनिवार विज्ञप्ति निकालेर आग्रह गरेका थिए ।
आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा सानो भूलले फेरि देश द्वन्द्व र अस्थिरताको भुमरी जान सक्ने चेतावनी दिँदै संगठनहरुले गठबन्धनको पक्षमा मत मागेका हुन् ।
उनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीले नसोचे कसले सोच्ने, अहिले नसोचे कहिले सोच्ने ? तसर्थ वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा स्पष्ट रूपमा परिवर्तनका पक्षधर गठबन्धनका उम्मेदवारलाई निर्धक्क भएर मत दिई विजयी बनाउने हामी अपिल गर्दछौँ ।’
विज्ञप्तिमा प्रेस युनियन नेपालका अध्यक्ष बद्री सिग्देल, प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष विष्णु सापकोटा, समाजवादी प्रेस संगठन नेपालका अध्यक्ष शम्भु श्रेष्ठ, प्रेस मञ्च नेपालका अध्यक्ष केशव अर्याल र प्रगतिशील पत्रकार संघ नेपालका सचिव श्यामलाल पोखरेलको हस्ताक्षर छ ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलेका अनुसार नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टर नेपाल, समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपाल, नेपाल प्रेस मञ्च र प्रगतिशील पत्रकार सङ्घलाई २४ घण्टाभित्र विज्ञप्ति हटाएर प्रष्टीकरण बुझाउन निर्देशन दिइएको हो ।
आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ “स्वतन्त्र पत्रकारहरुको पेशागत संगठनको तर्फबाट हस्ताक्षरकर्ताहरुले विज्ञप्ति जारी गर्नु निर्वाचन आचारसंहिता विपरित हुन्छ, हुँदैन? स्वतन्त्र पत्रकारहरुको पेशागत संगठनको अध्यक्ष/सचिवले कुनै अमुक राजनीतिक दलको/दलहरुको पक्ष वा विपक्षमा विज्ञप्ति जारी गर्न मिल्छ, मिल्दैन? कुनै राजनीतिक समूहप्रति पक्षधरता प्रकट गरी मतदातालाई कुनै अमुक गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मतदान गर्न भनी विज्ञप्ति जारी गर्ने कार्य पत्रकार वा पत्रकारको संघ/संगठनको पेशागत मर्यादाभित्र पर्छ, पर्दैन?
पत्रकारको पेशागत संगठन अमुक गठबन्धनका पक्षमा उभिने विषयले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठीत हुन्छ, हुँदैन? पत्रकारिताको क्षेत्र (space) र राजनीतिक क्षेत्र (space) भिन्न हो, होइन? कुनै पनि सञ्चार प्रतिष्ठान सम्बद्ध कर्मचारी र पत्रकारले पेशागत संघ/संगठनमा आवद्ध भई सो मार्फत निर्वाचन आचारसंहिता विपरित वक्तव्य जारी गर्दा आचारसंहिता उल्लङ्घन हुँदैन भन्ने दलिल पेश गर्न मिल्छ, मिल्दैन?
