स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) लाई सबैभन्दा ठुलो क्षति भयो । पाँच दलिय सत्ता गठबन्धनसँग एक्लै भिडेको एमालेले २०७४ सालको तुलनामा अहिलेको निर्वाचनमा पाँच जिल्ला धेरै क्षति भोगेको छ । ती पाँच जिल्ला कुन-कुन हुन् त ? राजनीतिमा चासो राख्नेहरूको लागि यो प्रश्न स्वाभाविक हो ।
निर्वाचनको नजिता आएको लामो समय भएता पनि केटिएम दैनिकले निर्वाचनको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने काम जारी राखेको छ । अघिल्लो र यस निर्वाचनको तथ्याङ्क केलाउने हो भने एमालेले धेरै जनप्रतिनिधिहरू गुमाउनु परेका पाँच जिल्लामा क्रमशः धादिङ, काठमाडौँ, कञ्चनपुर, बझाङ र रुपन्देही रहेका छन् ।
धादिङमा अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या ३०१ थियो तर २०७९ को निर्वाचनमा भने ११७ जनप्रतिनिधिहरू मात्र निर्वाचित भए । सो जिल्लामा एमालेले १८४ जना जनप्रतिनिधिहरू गुमाउनु परेको हो । धादिङमा दुई नगरपालिका सहित १३ स्थानीय तह छन् । ती स्थानीय तहमा १०४ वडा छन् । प्रत्येक वडामा वडाध्यक्षसहित पाँच जना साथै पालिका प्रमुख र उपप्रमुख गरेर सो जिल्लामा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या ५४६ हुन्छ ।
अघिल्लो निर्वाचनमा तीन जना दलित महिला सदस्य पदमा मनोनयन नै नपरेकाले ५४३ जना निर्वाचित भएका थिए । तीमध्ये एमालेबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या ३०१ थियो, जुन कूल जनप्रतिनिधिहरूको ५५.४३ प्रतिशत हो । २०७९ मा आउँदा एमालेका जनप्रतिनिधिहरू २१.५० प्रतिशतमा सीमित भएका छन् ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेको गृह जिल्ला हो धादिङ । पाण्डे नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा गए, त्यही भएर एमालेलाई घाटा भयो भन्ने सतही बुझाई हुनु सक्छ तर तथ्याङ्कले ती कुराहरू पुष्टि गर्दैन । नेकपा (एस)बाट धादिङमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या जम्मा ३७ छ । एक्लै लडेर पनि अब्बल रहेको एमालेलाई पाँच वर्षको अवधिमा मतदाताहरूले किन रुचाउन छाडे नेतृत्वले सोच्ने बेला भएको छ ।
दोस्रोमा छ नेपाल सङ्घीय राजधानी समेत रहेको काठमाडौँ जिल्ला । एक महानगरसहित ११ नगरपालिका रहेको काठमाडौँमा १३८ वडा छन् । यस जिल्लामा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या ७१२ हुन्छ तर अघिल्लो निर्वाचनमा दलित महिला सदस्यको सात सिट पाँच वर्षको लागि खालि भयो यस पटकको निर्वाचनमा पनि सोही पदमा छ सिट खाली भएको छ ।
२०७४ को निर्वाचनमा एमालेबाट काठमाडौँमा ४५७ जना जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएकोमा यस पटक निर्वाचित हुने सङ्ख्या २८९ मा झरेको छ । अर्थात् एमालेले काठमाडौँमा १६८ जना जनप्रतिनिधिहरू गुमाएको छ । काठमाडौँ महानगर प्रमुख सहित पाँच वटा नगरको प्रमुख पद, उपप्रमुखमा दुई वटा नगर एमालेबाट अन्य दल (स्वतन्त्रसमेत) ले खोसेका हुन् ।
सात नगरपालिका र दुई गाउँपालिका रहेको कञ्चनपुर जिल्लामा एमालेले अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा यस पटक १५० जना जनप्रतिनिधिहरू गुमाएको हो । यस जिल्लामा ४७८ जनप्रतिनिधि हुन्छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेले ५३.१३ प्रतिशत अर्थात् २५४ जना जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित गराउन सफल भएकोमा यस पटकको निर्वाचनमा जम्मा १०४ जना निर्वाचित भए । त्यहाँ नेकपा (एस) बाट तीन वडा अध्यक्षसहित १३ जना जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएकाले एमालेलाई उक्त दलबाट खासै फरक परेको देखिएन, जबकि नेपाली कांग्रेस सो जिल्लामा अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा १३८ जनप्रतिनिधि बढाउन पुग्यो ।
चौथो स्थानमा छ सुदूरपश्चिमको बझाङ जिल्ला, दुई नगरपालिकासहित १३ पालिका रहेको यस जिल्लामा रहेका वडाको सङ्ख्या ९४ छ । यहाँ कूल ४९६ जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुनुपर्नेमा २०७४ मा ४८८ र अहिले ४८९ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए । अघिल्लो पटक एमालेले ५३.०७ प्रतिशत अर्थात् २५९ जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित गराएकोमा यस पटक भने १४३ मात्रै निर्वाचित गराउन सफल भयो ।
माथि उल्लेख गरिएका जिल्लाहरूमा नेकपा (एस) ले एमालेलाई खासै चुनौती नदिएको भएता पनि बझाङमा भने एकीकृतले चुनौती दिएको देखिन्छ । यहाँ नेकपा (एस) का ७९ जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएका छन् । यस जिल्लामा एमालेले ११६ जना जनप्रतिनिधिहरू गुमाउनु परेको हो ।
सूचीको पाँचौँ नम्बरमा छ एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालको सङ्घीय निर्वाचित क्षेत्र रहेको रुपन्देही जिल्ला । यस जिल्लामा एमालेले अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा ११५ जनप्रतिनिधिहरू गुमाएको छ । २०७४ सालमा यस जिल्लामा एमालेबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या ३७१ रहेकोमा यस पटक २५६ मा सीमित हुन पुग्यो ।
अघिल्लो पटक चार वटा नगर जितेकोमा यस पटक एकमा सीमित हुन पुग्यो भने गाउँपालिका अध्यक्षमा तीनबाट दुईमा झर्न पुग्यो । उप-प्रमुखमा भने अघिल्लो निर्वाचनमा पाँच वटामा विजयी भएकोमा यस पटक छ वटामा विजयी भएको छ । २०७४ मा ६७ वडा अध्यक्ष जितेकोमा यस पटक ४५ वटामा सीमित भएको छ ।
१८ जिल्लामा बढे जनप्रतिनिधि
२०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा दोस्रो पार्टी बनेको एमालेले अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा १८ जिल्लामा जनप्रतिनिधिहरू बढाएको छ ।
२०७४ को तुलनामा बढी जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएका जिल्लामा क्रमश: मोरङ्ग, पर्सा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व),बारा, दार्चुला, रौतहट,कपिलवस्तु, महोत्तरी,बाजुरा, मुस्तांग,लमजुंग,पर्वत, अर्घाखांची, दाङ, सप्तरी,रुकुम पूर्व,रुकुम पश्चिम र म्याग्दी रहेका छन् ।
मोरङ्गमा ९७ जना जनप्रतिनिधिहरू बढ्दा पर्सामा ७८, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)मा ७३, बारामा ६८, दार्चुलामा ६५, रौतहटमा ५८, कपिलवस्तुमा ४७, महोत्तरीमा ४४,बाजुरामा ४२, मुस्तांगमा ३७,लमजुंगमा ३१,पर्वतमा २८, अर्घाखांचीमा २७, दाङमा १९, सप्तरीमा ११,रुकुम पूर्वमा १०,रुकुम पश्चिममा छ र म्याग्दीमा १ जना जनप्रतिनिधि बढेका हुन् ।
