अपडेट : केटिएम दैनिकमा यो समाचार प्रकाशित भएको एक महिनापछि महानिर्देशक भट्टराई विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको छ ।
औषधि व्यवस्था विभागले अडिट विना नै औषधि आयात अनुमति दिएको पाइएको छ । विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईको मिलेमतोमा अडिट नै नगरी नेपालमा आयात अनुमति दिएको खुल्न आएको हो ।
भेनस रेम्डिज लिमिटेड कम्पनीको उत्पादन नेपालका लागि आयात गर्ने औषधि व्यवसायी सचिन खण्डेवालले विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईलाई आर्थिक प्रभावमा पार्दै अडिट नै नगरी आयात अनुमति दिएको विवरण केटिएम दैनिकले फेला पारेको छ ।
यसअघिका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकालले कारबाही गरेको उक्त कम्पनीले आइसियुका बिरामीहरूलाई प्रयोग गरिने औषधिमा कैफियत देखिएसँगै कारबाही गरेको पत्र समेत लुकाइएको थियो ।
औषधि व्यवस्था विभागले जनताको स्वास्थ्य माथि ठुलो खेलबाड गरिरहेको छ । पछिल्लो समय आइसियु मा रहेका बिरामीहरूको उपचारमा प्रयोग हुने औषधिका उत्पादक भेनस रेम्डिज नामक भारतीय कम्पनीको तर्फबाट नेपालमा आयात हुने औषधि गुणस्तरहीन भएको र सो कम्पनीको तर्फबाट प्रस्तुत औषधि उत्पादनको लागि आवश्यक असल उत्पादन अभ्यासको प्रमाण पत्र [गुड म्यानिफ्याक्चर प्राक्टिस GMP] समेत नक्कली पेस गरेका कारण दुई पटक अडिट फेल भएकै कारण विभागले उक्त कम्पनीको उत्पादनको आयात र बिक्री वितरणमा रोक लगाएको थियो ।
तर भेनस रेम्डिज कम्पनीको उत्पादन नेपालका लागि आयात गर्ने औषधि व्यवसायी सचिन खण्डेवालले विभागको महानिर्देशक जिम्मेवारीमा रहेका भरत भट्टराई लाई करोडौँको आर्थिक प्रभावमा पार्दै अडिट विना नै उक्त कम्पनीको उत्पादनहरू नेपालमा आयात गर्न अनुमति दिएको पाइएको छ ।
त्यस्तै अर्को भारतीय औषधि उत्पादक कम्पनी श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद प्रालिको तर्फबाट उत्पादन हुने औषधिको अडिटको क्रममा गुणस्तरहीन भएको पाइएसँगै औषधि व्यवस्था विभागले उक्त कम्पनीको औषधि नेपालमा विक्रिवितरण गर्न रोक लगाएको थियो ।
उक्त कम्पनीको नेपालका लागि आयातकर्ता रहेका यीनै खण्डेवालले दोस्रो पटक विभागको जिम्मेवारीमा आएका महानिर्देशक भट्टराई मार्फत आवश्यक कार्य सम्पादन गराउन ठुलै आर्थिक चलखेल गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
भट्टराईलाई पटक पटक विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा ल्याउन खण्डेवालले ठुलै भूमिका खेलेका थिए । औषधि व्यवस्था विभागका पूर्व महानिर्देशक वालकृष्ण खकुरेलले राजनीतिका कारण कर्मचारीतन्त्र अस्तव्यस्त भएको बताउँदै आएका छन्।
महानिर्देशक भट्टराई र खण्डेवाल वीचको बढ्दो हिमचिमका कारण पछिल्लो समय विभाग नियामक निकाय भन्दा पनि पैसा कमाउने अड्डा हुन थालेको चर्चा हुन थालेको छ।
यसरी गुणस्तर फेल भएको औषधि पास गराउने मुख्य भूमिकामा रहेका विरगञ्जका व्यवसायी सचिन खण्डेवालले नियामक निकायलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर सघन उपचार केन्द्रका मात्र नभई अन्य प्रकृतिका बिरामीले गुणस्तरहीन औषधि सेवन गर्न बाध्य हुनुपरेको छ ।
एक पछि अर्को गर्दै गुणस्तरहीन औषधि आयात गर्दै आइरहेका वीरगन्ज महानगरपालिका – १० आदर्श नगर निवासी खण्डेलवाल र उनको दुई दाजु भाइको नाममा ग्लोबल ट्रेड एग्जिम प्रा.लि., ब्राइट फर्चुन प्रा.लि., आर.एस.पी. ट्रेडिङ्ग प्रा.लि., राजेश मेडिट्रेड प्रा.लि. तथा विमक्रिस इन्टरनेशनल प्रा.लि. लगायतका आधा दर्जन भन्दा बढी औषधि आयात गर्ने कम्पनी सञ्चालक रहेका छन् ।
यसअघि विभागको महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकालले भारतीय कम्पनी भेनस रेम्डिज लिमिटेड नामक कम्पनीबाट आयात गर्दै आइरहेको आइसियुका बिरामीहरूको लागि प्रयोग हुने औषधिमा कैफियत देखिएसँगै ती औषधिमा रोक लगाउँदै कारबाही गरेपछि खण्डेवालाले ढकाललाई जिम्मेवारीमुक्त गराउन समेत सफल भएका थिए ।
यसअघि आयातमा रोक लगाइएका औषधिहरू निर्बाध रूपमा नेपालमा ल्याउने गरी भरत भट्टराईलाई दोस्रो पटक विभागको महानिर्देशक बनाउन लागि खण्डेवालाले करोडौँ रुपैयाँको चलखेल गरेको उनी निकट स्रोतको दाबी छ । यसअगाडि कैफियत देखिएका गुणस्तरहीन औषधीहरू अहिले निर्बाध रूपमा बिक्री वितरण भइरहेका छन् ।
जन सुरक्षित, असरयुक्त र गुणयुक्त नभएको औषधिको उत्पादन, बिक्री-वितरण, निकासी पैठारी, सञ्चय र सेवन मनाही गर्ने, औषधिको प्रयोग, उपयोगिता वा प्रभाकारिता सम्बन्धमा झुठा वा भ्रमात्मक प्रचार वा विज्ञापन गर्न नदिने र कसैले औषधिको प्रचार वा विज्ञापन गर्न चाहेमा औषधि ऐन २०३५ को प्रावधान अनुसार अनुमति दिने कार्य गर्ने, जन सुरक्षित असरयुक्त वा गुणयुक्त औषधिको उपलब्धताको अनुगमनका लागि जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्ने विभागको कार्यक्षेत्र हो।
त्यस्तै औषधिको गुणस्तर यकिन गर्न औषधि प्रयोगशाला तथा अन्य प्रयोगशालाबाट औषधिको परीक्षण तथा विश्लेषण गराउने, औषधि उत्पादनका लागि उत्पादन अनुज्ञापत्र र बिक्री वितरण प्रमाणपत्र दिने, खुद्रा तथा थोक औषधि पसल खोल्न पसल दर्ता प्रमाणपत्र दिने तथा ती प्रमाणपत्रहरू नियमानुसार नवीकरण गर्ने, औषधिको प्रकृति हेरी चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन बमोजिम र बिना प्रेस्क्रिप्सन बेच्न सकिने औषधिहरूको समूह विभाजन गर्ने काम हो विभागको।
यी कम्पनीको सबै सम्पत्ति माथि विभागका महानिर्देशक लगायत उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा कम्पनीका हिस्सेदार आफ्नै भाइलाई समेत कुनै जानकारी नदिई सचिनले किर्ते माइन्नुटको आधारमा विभागका उपल्लो तहका अधिकारीलाई आर्थिक प्रभावमा र माथिल्लो तहका अधिकारीलाई गुमराहमा पार्दै एकल कब्जा गरेसँगै उनका दाजु सुनिल खण्डेवाल कम्पनीमा आफ्नो एकाधिकार दाबी गर्दै अहिले अदालत पुगेका छन् ।
तर यी कुराहरूलाई बेवास्ता गर्दै औषधि व्यवस्था विभागका जिम्मेवार अधिकारीहरू आर्थिक प्रभावमा परेर मापदण्ड पुरा नगरेको औंषधी बजारमा पठाउँदै जनताको स्वास्थ्य माथि ठुलो खेलबाड गर्दै आइरहेका छन् । यस विषयमा केटिएम दैनिकले निरन्तर फ्लोअप गर्नेछ ।
